खासगी मालकीच्या जमिनीवरीलही बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करा 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 19 मार्च 2017

मुंबई : राज्यातील खासगी मालकीच्या जमिनींवरील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवरही राज्य सरकारसह संबंधित प्रशासनांनी कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. 

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, सरकारी जमिनीवरील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत; मात्र खासगी जमिनींवर असलेल्या बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्याबाबत स्पष्टता दिलेली नव्हती.

मुंबई : राज्यातील खासगी मालकीच्या जमिनींवरील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवरही राज्य सरकारसह संबंधित प्रशासनांनी कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. 

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, सरकारी जमिनीवरील बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत; मात्र खासगी जमिनींवर असलेल्या बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्याबाबत स्पष्टता दिलेली नव्हती.

सोलापूरमध्ये महापालिकेने खासगी जमिनीवरील बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यासंबंधित सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. याविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली होती.

मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी झाली. बेकायदा बांधकाम प्रार्थनास्थळ किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपाचे असले, तरी त्यावर कायद्यानुसार कारवाई होणे आवश्‍यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

राज्य सरकारच्या धोरणानुसार सरकारी जमिनीवरील 2009 पूर्वीची जी बेकायदा प्रार्थनास्थळे आहेत, त्यांच्यावर नियमितपणाची किंवा अन्यत्र हलविण्याची नियमानुसार कार्यवाही करता येऊ शकते. मात्र त्यानंतरच्या प्रार्थनास्थळांवर योग्य ती कारवाई केली जाते, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी दिली. 

खासगी जमिनींवरील बांधकामेही बेकायदा आढळली, तर त्यावर कायद्यानुसार आवश्‍यक ती कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बांधकाम करताना नियमित सरकारी परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. परवानगी घेतल्याचे सर्व्हेक्षणात आढळले नाही, तर राज्य सरकार किंवा संबंधित प्रशासनाने त्यावर कारवाई करायला हवी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.