मुंबई - मुंबई वगळता राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी सादर केलेल्या बृहत आराखड्यांच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्यात आली होती. या तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या अहवालानुसार पाच विद्यापीठाच्या बृहत आराखड्यांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची आढावा बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमानुसार दर पाच वर्षांनी तयार केलेल्या बृहत आराखड्यांना महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार, राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील बृहत आराखडे यांना मंजुरी देणे यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आदी विद्यापीठांनी मांडलेल्या बृहत आराखड्यांमध्ये नवीन महाविद्यालय, परिसंस्था, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा, विषय यांचा समावेश आहे. या बृहत आराखड्यांची जाहिरात करण्यासही आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
|