कुक्कुटपालनासाठी 50 टक्के अनुदान!

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 2 नोव्हेंबर 2017

मुंबई - परसात कुक्कुटपालन करण्यास चालना देण्यासाठी राज्यातील 302 तालुक्‍यांत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर सघन कुक्कुट विकास गट (Intensive Poultry Development Blocks) स्थापन करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेतून लाभार्थी व्यक्तीला 50 टक्के म्हणजे 5 लाख 13 हजार 750 रुपये अनुदान मिळणार आहे.

मुंबई - परसात कुक्कुटपालन करण्यास चालना देण्यासाठी राज्यातील 302 तालुक्‍यांत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर सघन कुक्कुट विकास गट (Intensive Poultry Development Blocks) स्थापन करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेतून लाभार्थी व्यक्तीला 50 टक्के म्हणजे 5 लाख 13 हजार 750 रुपये अनुदान मिळणार आहे.

सध्या राज्यातील 16 जिल्ह्यांत सरकारी सघन कुक्कुट विकास प्रकल्प, चार ठिकाणी मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रे आणि एका ठिकाणी बदक पैदास केंद्र आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर 14 जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन याप्रमाणे 28 सघन कुक्कुट विकास गट स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. असे प्रकल्प असणारे तालुके वगळून राज्यातील इतर 302 तालुक्‍यांत सघन कुक्कुट विकास गट स्थापन करण्यात येतील. 2017-18 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक गटाला सुरुवातीला दोन हजार कोंबड्या ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. या प्राथमिक समूहाचे संगोपन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एक हजार चौरस फुटांची दोन पक्षिगृहे, स्टोअर रूम, पाण्याची टाकी, विद्युतीकरण, खाद्य व पाण्याची भांडी, ब्रुडर, इतर उपकरणे व लसीकरण, लघु अंडी उबवणूक यंत्र तसेच 400 उबवणुकीची अंडी, 20 आठवडे वयाचे अंड्यावरील 500 पक्षी, एकदिवसीय एक हजार मिश्र पिले, एक दिवसाच्या एक हजार पिलांसाठी 20 आठवड्यापर्यंत पक्षी खाद्य पुरवठा, पक्षी खाद्य ग्राइंडर आणि "एग नेस्ट'च्या खरेदीसाठी लाभार्थीला अनुदान मिळेल.

दोन हजार अंड्यांवरील पक्ष्यांच्या प्राथमिक समूहाचे संगोपन करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी सर्व प्रवर्गांतील लाभार्थींना सरकारकडून 50 टक्के म्हणजेच 5 लाख 13 हजार 750 रुपये अनुदान देण्यात येईल. प्रशिक्षणासह अनुदानासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या एकूण 15 कोटी 58 लाख 33 हजार रुपये एवढ्या निधीस या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या योजनेंतर्गत संबंधित जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सहा सदस्यांच्या समितीमार्फत लाभार्थींची निवड करण्यात येईल. सद्यस्थितीत कुक्कुटपालन व्यवसाय करणारे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व जनजाती क्षेत्र उपयोजनेतील लाभार्थी तसेच लघु अंडी उबवणूक यंत्र असणाऱ्या लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात येईल. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलांना विशेष प्राधान्य राहील. त्यांना कुक्कुटपालनाचे पाच दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. या कुक्कुट प्रकल्पांमध्ये देशी कोंबड्यांसारखे दिसणारे रंगीत व रोगप्रतिकारक क्षमता असलेले गिरीराज, वनराज, सातपुडा, सुवर्णधारा, ग्रामप्रिया यांसारख्या सुधारित पक्ष्यांचे सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट या संस्थेने संशोधित केलेल्या "लो इनपूट टेक्‍नॉलॉजी'च्या साह्याने संगोपन केले जाईल.

कुपोषणावर मात करणे शक्‍य
या गटांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी तथा पशुपालक, महिला स्वयंसहायता गट, सुशिक्षित बेरोजगार यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. दैनंदिन आहारात प्रथिनयुक्त आहाराचा समावेश होऊन कुपोषणावर मात करणे शक्‍य होईल.