|
मुंबई - नागरिकांच्या सोईसाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील तक्रारींवर मंत्रालयाऐवजी विभागीय पातळीवर सुनावणी घेऊन त्यांचा निकाल तेथेच लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने याचिकाकर्ते, वकील आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे मंत्रालयातील हेलपाटे, वेळ, तसेच पैसा वाचला आहे. परिणामी, दोन वर्षांत विभागीय सुनावण्यांमध्ये 925 अपिले निकाली निघाली आहेत.
अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत रास्त भाव धान्य दुकानांतून अन्नधान्याचे वाटप होते; मात्र व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे शिधावाटप प्रक्रियेतील दोषांमुळे प्रत्यक्ष लाभार्थींना धान्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी मंत्रालय पातळीवर केल्या जात होत्या. या तक्रारी मंत्रालयात सोडवण्याऐवजी त्यासाठी विभागीय सुनावण्या घेण्याचा निर्णय सरकारने दोन वर्षांपूर्वी घेतला. पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शिधावस्तूंचे नियमित, पारदर्शी पद्धतीने वितरण करण्यासाठी शिधावाटप यंत्रणेच्या संगणकीकरणाचा प्रकल्पही सुरू केला.
त्याअंतर्गत शिधापत्रिकांसोबतच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील 54 हजार 930 रास्तभाव दुकाने व 60 हजार 49 केरोसिन परवाने, 488 गोदामे, गॅस एजन्सीची माहिती संगणकीकृत करण्यात आली.
शिधापत्रिकाधारकांचा आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि बॅंक खाते "पीडीएस डाटा बेस'मध्ये समाविष्ट करण्याचे काम सुरू आहे. आधार क्रमांक जोडण्याचे काम प्रगतिपथावर असून, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमअंतर्गत सात कोटी लाभार्थींपैकी 5.92 कोटी लाभार्थींचे आधार क्रमांक जोडले आहे, अशी माहिती या विभागातील सूत्रांनी दिली.
शिधावाटप दुकानांत सध्या "पाईंट ऑफ सेल' हे बायोमेट्रिक उपकरण बसवण्याचे काम सुरू आहे. या उपकरणाद्वारे बायोमेट्रिक पद्धतीने ओळख पटवून धान्य देण्याची व्यवस्था सर्व ठिकाणी बसवण्यात येणार आहे. त्याचा वापर प्रत्यक्ष लाभार्थी निश्‍चितीसाठी होणार आहे. त्यामुळे बनावट शिधापत्रिका वापरून काळा बाजार करणाऱ्यांना अटकाव होईल, असा विश्‍वास अन्न व नागरीपुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री गिरीश बापट यांनी दिला आहे.
धान्य व केरोसिनची माहिती मोबाईलवर
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत आधार क्रमांकाच्या सिडिंगचा पुढचा टप्पा म्हणून धान्य व केरोसिनची माहिती शिधापत्रिकाधारकांना त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएसच्या माध्यमातून सुविधा राज्य सरकारने सुरू केली आहे. सध्या राज्यातील काही ठिकाणी ही सुविधा सुरू आहे. "पीडीएस डाटा बेस'मध्ये मोबाईल क्रमांक आणि आधार क्रमांक जोडण्याचे काम पूर्ण होताच, प्रत्येक ग्राहकाला ही माहिती मिळेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
थेट लाभ हस्तांतर योजना
एलपीजी ग्राहकांसाठी सुधारित थेट लाभ हस्तांतर योजना (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) देशातील 54 जिल्ह्यांत सुरू आहे. राज्यात 1 जानेवारी 2015 पासून ही योजना सुरू झाली असून, 90.47 टक्के लाभार्थींनी सहभाग नोंदवला आहे.
नागरिकांच्या सोईसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या रेशनिंग योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसत आहे. ई-गव्हर्नन्स प्रणालीचा वापर करून सेवा दिली जात असल्याने ग्राहकांची फसवणूकही होत नाही.
- गिरीश बापट, अन्न व ग्राहक संरक्षणमंत्री
|
