सरकारी दिरंगाईत अडकला पुनर्विकास!

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 19 जून 2017

नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. निकृष्ट बांधकाम, सरकारी अनास्था, जमिनीची मालकी, तीन आस्थापनांचे नियम आदी अडचणींमुळे शहराच्या अनेक भागांतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या सर्व प्रकारांमध्ये भरडले जात आहेत ते तेथील सर्वसामान्य रहिवासी. यामुळे शहरातील धोकादायक इमारती आणि तेथे जीव मुठीत घेऊन राहणारे कुटुंबीय यांच्या समस्यांचा आजपासून वेध घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न...

बेलापूर - प्रसंगी प्राणांची आहुती देऊन सद्‌ रक्षणाय खलनिग्रहणाय हे ब्रिदवाक्‍य तंतोतंत खरे ठरवणाऱ्या नवी मुंबईतील पोलिसांच्या कुटुंबीयांचा जीव टांगणीला लागला आहे. बेलापूर येथील पोलिस वसाहतीच्या इमारतींची दुरवस्था झाल्याने महापालिकेने त्या धोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास केला नसल्याने घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा त्यांना बजावल्या आहेत. वास्तविक दिरंगाई सरकारने केली आणि अडचणीत मात्र पोलिस कुटुंबे आली आहेत.

सिडकोने १९७८ मध्ये तळ अधिक एक मजला अशी २५० घरे बांधली. येथील तीन मजल्यांच्या इमारतींमध्ये ११२ घरे बांधली. या ठिकाणी पोलिस आणि सरकारी कर्मचारी राहायला आल्यानंतर सिडकोला या इमारतींचा विसर पडला. त्यामुळे या निवासस्थानांच्या इमारतींच्या डागडुजीची जबाबदारी नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिली होती; मात्र त्यांनाही डागडुजीसाठी गृहखात्याकडून पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळे डागडुजी केली जात नाही. त्यामुळे ४० वर्षांपूर्वी सीबीडी सेक्‍टर एकमध्ये बांधलेल्या पोलिस वसाहतीच्या इमारती व चाळींची अवस्था दिवसेंदिवस दयनीय होत आहे. या इमारती मोडकळीस आल्या असल्याने दरवर्षी महापालिका त्यांना धोकादायक व अतिधोकादायक म्हणून घोषित करते. त्या वेळी पुनर्विकासाची चर्चा सुरू होते. मग सिडको ते पोलिस आयुक्तालय अशी चर्चेची गुऱ्हाळे सुरू होतात; मात्र पुनर्विकासाचा गाडा काही पुढे सरकत नाही. त्यामुळे अनेकांनी पदरमोड करून घरांची आतून डागडुजी केली, परंतु संपूर्ण इमारतच जुनी आणि मोडकळीस आल्याने त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. जर्जर झालेल्या या इमारतींच्या छताचे प्लास्टर कोसळण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. बाथरूममधील छत गळत आहे. भिंती आणि कॉलमला तडे गेले आहेत. तीन मजली इमारतींमधील जिन्यांनाही तडे गेल्याने लहान मुले खेळताना दुर्घटना घडण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यानच्या काळात गृहखात्याने काही पैसे सिडकोला देऊन इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास सांगितले; परंतु त्यानंतरही या इमारतींचे पुनर्बांधकाम सुरू व्हायला आणखी काही महिने लागणार आहेत. त्यामुळे येथील रहिवाशांच्या डोक्‍यावर दुर्घटनेची टांगती तलवार कायम आहे.

इमारतीमध्ये वर्षानुवर्षे गळतीची समस्या आहे. पावसाळ्यात इमारतच प्लास्टिकने गुंडाळावी लागते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या; परंतु गृह खात्याकडून पैसे येत नसल्याचे सांगत डागडुजीकडे लक्ष दिले जात नाही.
- जयश्री बेलोटे, रहिवासी

ही घरे सिडकोची असल्याने ती अगोदर सिडकोकडून पोलिस प्रशासनाकडे हस्तांतरित करून घ्यावी लागतील. त्यानंतर पोलिस प्रशासनाला या इमारतींची पुनर्बांधणी करता येईल. या घरांसाठी पोलिस प्रशासनाने सिडकोचे पैसे भरून इमारती हस्तांतरित करण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
- मंदा म्हात्रे, आमदार