व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार वाढीव मोबदला 

मुंबई - विरोधामुळे प्रकल्प रखडू नये, याकरता महापालिकेने व्यापारी-व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक मोबदला वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेडीरेकनर दरानुसार अशा प्रकल्पग्रस्तांना 100 चौरस फुटांसाठी नऊ लाखांपासून 28 लाखांपर्यंत मोबदला देण्याचे धोरण प्रशासनाने तयार केले आहे. सध्या उपलब्ध जागेच्या तब्बल 25 पटीहून अधिक जागेची पुनर्वसनासाठी आवश्‍यकता असल्याने पालिकेने हा निर्णय घेतला. 

महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांच्या आड येणाऱ्या व्यावसायिक झोपड्यांना पालिकेच्या मंडयांमध्ये पर्यायी जागा दिली जाते; मात्र अनेक वेळा या मंडयांमध्ये व्यवसाय सुरू करणे अवघड असल्याने प्रकल्पग्रस्त स्थलांतराला विरोध करतात. न्यायालयात दावा केल्याने प्रकल्प सुरू होण्यास विलंब होतो. त्यावर उपाय म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक मोबदला दिला जात होता; मात्र तो अपुरा असल्याने स्वीकारला जात नव्हता. त्यामुळे पालिकेने या मोबदल्यात 10 ते 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ करत नवे सूत्र ठरवले आहे. या निर्णयामुळे 1962 पूर्वीच्या झोपड्यांना अधिक फायदा होणार आहे. त्यानंतरच्या संरक्षित झोपड्यांना त्या तुलनेने 15 ते 20 टक्के कमी मोबदला देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडण्यात आला. या आर्थिक मोबदल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना हव्या त्या ठिकाणी व्यवसाय सुरू करणे सोपे होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. 

रेडीरेकनर दरानुसार 1962 पूर्वीच्या झोपड्यांना जास्तीत जास्त 28 लाख 53 हजारांपासून कमीत कमी 12 लाख 72 हजारांपर्यंत मोबदला मिळणार आहे. त्यानंतरच्या संरक्षित झोपड्यांना 21 लाखांपासून नऊ लाख 54 हजारांपर्यंत मोबदला देण्याचे धोरण प्रस्तावित आहे. 

25 पट अधिक जागेची गरज 
पुनर्वसनासाठीची जागा - 8,670 चौ. फूट 
आवश्‍यक जागा - 2,83,320 चौ. फूट 
प्रकल्पग्रस्त पात्र व्यावसायिक - 1,572 
गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्यातील प्रकल्पग्रस्त - 300 
तानसा जलवाहिनी प्रकल्पग्रस्त - 1,094