धार्मिक स्थळांवरील कारवाईला ब्रेक

नवी मुंबई - २००९ नंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर सरकारी यंत्रणांकडून होत असलेल्या कारवाईला पोलिस बंदोबस्त नसल्याने ब्रेक लागल्याची तक्रार यंत्रणांकडून होत आहे. वेळेवर बंदोबस्त मिळत नसल्याने १७ नोव्हेंबरची मुदत संपल्यानंतरही बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करता आलेली नाही, अशी सबब देण्यात येत आहे. आता मुदत संपत आल्याने शेवटच्या दिवसांमध्ये एमआयडीसी व सिडकोकडून वेगाने कारवाई केली जाणार आहे. 

बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार नवी मुंबईतील ५०१ धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी ३१ ऑक्‍टोबरची मुदत संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली होती; परंतु या मुदतीमध्येही बेकायदा धार्मिक स्थळांची बांधकामे पाडण्यात दिरंगाई झाल्याने न्यायालयाने १७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. महापालिका क्षेत्रातील बांधकामे पाडण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सिडको, एमआयडीसी, वन विभाग, रल्वे, पोलिस अशा संबंधित यंत्रणांची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या होणाऱ्या बैठकीत कारवाईची आकडेवारी दिली जात होती. यात एमआयडीसीच्या जागेवरील आत्तापर्यंत ६० बेकायदा धार्मिक स्थळांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून ३१ ऑक्‍टोबर ते १६ नोव्हेंबरपर्यंत ३७ बांधकामे पाडण्यात आली आहेत; तर सिडकोच्या जागेवरील ऐरोली-दिघा ते बेलापूर भागातील २५ बांधकामे पाडण्यात आली असून पनवेल भागातील ४७ पैकी सुमारे २० बांधकामे पाडण्याची शिल्लक आहेत.  

बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांकडून अनेकदा बंदोबस्त उपलब्ध होत नाही. धार्मिक स्थळे अनेकदा दाटीवाटीच्या जागेत उभारली असल्याने बंदोबस्ताशिवाय कारवाई करता येत नाही. 
- यशवंत मेश्राम,  उपअभियंता, एमआयडीसी

सिडकोतर्फे गुरुवारी नैना भागातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येणार होती. मात्र त्यासाठी पोलिसांकडून बंदोबस्त उपलब्ध न झाल्याने आजची कारवाई पुढे ढकलण्यात आली. 
- एस. एस. पाटील,  अतिरिक्त जिल्हाधिकारी,  सिडको (अतिक्रमण)

बंदोबस्तासाठी पैसे हवेत
बांधकाम पाडण्यासाठी पोलिसांकडून देण्यात येणाऱ्या बंदोबस्तांचे पैसे पोलिसांनी महापालिका, सिडको व एमआयडीसीकडे मागितले आहेत; परंतु यंत्रणांकडून होत असलेले काम वाणिज्य नसून समाजहिताचे असल्याने यात सूट मिळावी, अशी मागणी आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी पोलिसांकडे केल्यानंतर सिडकोला सूट देण्यात आली.

सिडकोची १८२ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण
सिडकोच्या जमिनीवर असलेल्या २००९ च्या आधीच्या बेकायदा धार्मिक बांधकामांवर कारवाई करण्याआधी कागदोपत्री पुरावे संबंधितांकडून सिडकोकडे सादर केले होते. यातील १८२ प्रकरणातील सुनावण्या गुरुवारी पूर्ण झाल्या आहेत. सुनावण्यांतील अहवाल आता आयुक्तस्तरीय समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहे. समितीमध्ये सादर केलेल्या आहवालावर आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी निर्णय घेऊन महिनाभरात उर्वरित बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.