मुंबई - औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या कोळशाच्या राखेतून मुंबईतील इमारती उभ्या राहणार आहेत. बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विटांमध्ये 20 टक्के कोळशाच्या राखेपासून बनलेल्या विटा असाव्यात किंवा सिमेंटमध्ये 20 टक्के कोळशाची राख असावी, अशी तरतूदच मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात येणार आहे. मध्य वैतरणा धरणात काही प्रमाणात या राखेचा वापर करण्यात आला आहे.
राज्यात 16 औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत, त्यातून दरवर्षी 16 हजार 896 किलो कोळशाची राख तयार होते. ही राख नद्यांमध्ये अथवा जमिनीवर टाकली जाते. यामुळे नद्यांतील प्रदूषण वाढते. त्याचबरोबर जमिनीवर टाकलेली राख हवेबरोबर उडत असल्याने नागरिकांनाही त्रास होतो. यावर उपाय म्हणून दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात इमारतीच्या बांधकामात ही राख वापरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यातून पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव सुधार समितीत मांडण्यात आला.
इमारती बांधताना राखेचा वापर करण्याबरोबरच सिमेंटचे रस्ते बांधतानाही पालिकेला राखेचा वापर करावा लागणार आहे. किमान 15 टक्के ते 50 टक्क्यांपर्यंत ही राख पालिकेला वापरता येणार आहे. बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या माती, सिमेंटच्या विटांऐवजी राखेच्या विटा वापरल्यास काही प्रमाणात पर्यावरणाचे संरक्षण होईल, तसेच राखेचा प्रश्नही मिटेल, असे पालिकेच्या विकास नियंत्रण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
100 टक्के राखेचा वापर
राज्यात निर्माण होणारी संपूर्ण राख वापरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार सर्व महानगरपालिकांसह वीजनिर्मीर्ती प्रकल्पांच्या 300 चौरस मीटर परिसरात होणाऱ्या बांधकामांना हा निर्णय लागू केला आहे. सध्या 16 हजार 896 किलो राखेपैकी 60 ते 70 टक्के राखेचा फेरवापर होतो.
वर्षभराने प्रस्ताव
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार डिसेंबर 2016 मध्ये राज्य सरकारने "फ्लाय ऍश'च्या वापराबद्दल सरकारी निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, यासाठी आवश्यक विकास नियंत्रण निमावलीत बदल करण्याचा प्रस्ताव जवळ जवळ वर्षभराने महापालिकेत सादर झाला आहे.
|