मंत्रालयातील केंद्रीय ग्रंथालय मरणासन्न

ब्रह्मा चट्टे
रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

दुर्मिळ ग्रंथ अडगळीत; राज्य सरकारचा दिव्याखाली अंधार

मुंबई : गाजावाजा करत वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी ग्रंथोत्सव साजरे करणाऱ्या राज्य सरकारच्या दिव्याखालीच अंधार असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. राज्य कारभार हाकण्यासाठी जेथून संदर्भ घेतले जातात, ते मंत्रालयातील केंद्रीय ग्रंथालयच मरणासन्न अवस्थेत आहे.

दुर्मिळ ग्रंथ अडगळीत; राज्य सरकारचा दिव्याखाली अंधार

मुंबई : गाजावाजा करत वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी ग्रंथोत्सव साजरे करणाऱ्या राज्य सरकारच्या दिव्याखालीच अंधार असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. राज्य कारभार हाकण्यासाठी जेथून संदर्भ घेतले जातात, ते मंत्रालयातील केंद्रीय ग्रंथालयच मरणासन्न अवस्थेत आहे.

मंत्रालय केंद्रीय ग्रंथालयाची स्थापना 11 फेब्रुवारी 1955 ला करण्यात आली. या ग्रंथालयाचा उपयोग कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकारीही करतात. या ग्रंथालयात 35 हजार संदर्भ ग्रंथ आहेत. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, लोकमान्य टिळक आदी महापुरुषांच्या ग्रंथसंपदेचा समावेश आहे. सध्या या ग्रंथालयाचे कामकाज पूर्णत: बंद आहे. या ग्रंथालयाची जागा अन्य शाखेला देण्यासाठी पुस्तकांची सर्व कपाटे एकत्रित ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे दुर्मिळ ग्रंथ अडगळीत पडले आहेत.

याबाबत उपग्रंथपाल संतोष सावंत म्हणाले, ""या ग्रंथांचे डिजिटायझेशन सुरू आहे. त्यामुळे ग्रंथालय चार महिन्यांपासून बंद आहे. त्याचे काम केव्हा पूर्ण होईल, हे सांगता येणार नाही. त्यानंतर हे ग्रंथ राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.''

दरम्यान, या ग्रंथालयात पुस्तकांचे स्कॅनिंग करण्याची सुविधा नाही. डिजिटायझेशन युनिटही नाहीत. त्यामुळे अमूल्य ग्रंथ अडगळीत टाकून त्यांचे डिजिटायझेशन कसे सुरू आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे. सहा महिन्यांपासून या ग्रंथालयात कोणत्याही प्रकारचे डिजिटायझेशनचे काम सुरू नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. परिणामी, मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना रिकाम्या पावलांनी जावे लागत असल्याने मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना संदर्भासाठी दुसऱ्या पर्यायांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

शेवटच्या घटका
राज्य सरकारने रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या ग्रंथालयाला डिजिटायझेशनसाठी पाच कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी 2016-17 साठी 151 कोटी 21 लाख 44 हजार, तर 2017-18 साठी 153 कोटी 90 लाख 41 हजारांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते धुमधडाक्‍यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील भिलार या पुस्तकांच्या गावाचे उद्‌घाटन करून पुस्तकांचे गाव तयार करण्यात आले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे ग्रंथालयच शेवटच्या घटका मोजत आहे.