गर्भपाताच्या कायद्यात बदल आवश्‍यक 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - गर्भावस्थेतील बाळात दोष असल्यास गर्भपात करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची गरज वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. गर्भपात करण्यासाठी एका आठवड्यात तीन महिलांना कोर्टाची पायरी चढावी लागल्याने कायद्यात दुरुस्ती करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

मुंबई - गर्भावस्थेतील बाळात दोष असल्यास गर्भपात करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची गरज वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. गर्भपात करण्यासाठी एका आठवड्यात तीन महिलांना कोर्टाची पायरी चढावी लागल्याने कायद्यात दुरुस्ती करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

देशात दरवर्षी सुमारे दोन कोटी 60 लाख महिला गर्भवती होतात. त्यापैकी 1 टक्का महिलांच्या गर्भात दोष असतो. अनेक महिलांच्या बाबतीत याचे निदान उशिरा होते. अशावेळी त्यांना गर्भपात करायचा असतो. मात्र, त्यासाठी कायद्यात तरतूद नसल्याने त्यांना कोर्टात धाव घ्यावी लागते. न्यायालयीन प्रक्रियेत आणखी काही आठवडे निघून जातात, असे एका डॉक्‍टरने सांगितले. 

गर्भात दोष आढळल्यानंतर गर्भपाताला कायदेशीर मदत मिळते, याची माहिती महिलांना होऊ लागल्याने त्या गर्भपाताची परवानगी मागू लागल्या आहेत; परंतु याबाबत कायदा करायला हवा, असे डॉ. निखिल दातार यांनी सांगितले. सोमवारी डॉ. दातार यांच्याकडे मदतीसाठी आलेल्या दोन महिलांना गर्भपाताची परवानगी कोर्टाने दिली. परवानगी मिळाली तेव्हा त्या 28 आठवड्यांच्या गर्भवती होत्या. 

डॉ. दातार यांच्याशी वर्षभरात गर्भात दोष असलेल्या सुमारे 100 महिलांनी गर्भपातासाठी संपर्क साधला. काही महिलांचा गर्भपात करण्यास त्यांच्या डॉक्‍टरांनी मदत करण्यास नकार दिला होता, अशी माहिती डॉ. दातार यांनी दिली.

Web Title: mumbai news Changes to the law of abortion