|
मुंबई - गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी पोलिस दलात सुधारणा करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर या सुधारणांमध्ये सातत्य राखा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
उकल न झालेल्या गुन्ह्यांबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर गुरुवारी न्या. आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक निखिल राणे यांचा 2009 मध्ये खून झाला. या प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांना अपयश आल्याने त्यांच्या पत्नी अश्‍विनी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेमध्ये करण्यात आले आहे. बंदोबस्त, तसेच गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलिसांचे दोन वेगवेगळे विभाग करावेत, पोलिसांना अत्याधुनिक साधने द्यावीत, तपास यंत्रणांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात आदी मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या. राज्य सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या दोन प्रतिज्ञापत्रांत पोलिस दलातील सद्यःस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी तैनात करण्यात आलेले पोलिस आणि गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलिस असे दोन वेगवेगळे विभाग करण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळांत आणि तपास सामग्रीतही अद्ययावत साहित्य आणण्यात आले आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांची उकल होण्यास पोलिसांना मदत होते, असा दावा या प्रतिज्ञापत्रांत करण्यात आला आहे. खंडपीठाने या प्रतिज्ञापत्रांबाबत समाधान व्यक्त करत याचिका निकाली काढली. पोलिस दलातील सुधारणांमध्ये सरकार काळानुरूप सातत्य राखेल, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
|
