सरकारी कामांवर कंत्राटदारांचा बहिष्कार

संजय मिस्कीन
शनिवार, 9 सप्टेंबर 2017

'जीएसटी'च्या जाचाचा परिणाम; राज्यातील 3,550 कोटींची बांधकामे ठप्प

'जीएसटी'च्या जाचाचा परिणाम; राज्यातील 3,550 कोटींची बांधकामे ठप्प
मुंबई - वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर राज्यातील सरकारी निधीतून सुरू असलेली सर्वच्या सर्व सरकारी बांधकामे ठप्प झाली असून, तब्बल 65 हजार लहान- मोठ्या कंत्राटदारांनी या कामांवर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे. मूल्यवर्धित कराच्या (व्हॅट) दरानुसार केलेल्या कामांच्या देयकांवरही 12 टक्‍के "जीएसटी'चा बोजा पडत असल्याने मागील दोन महिन्यांत राज्यात एकाही कामाची निविदा झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे, सध्या सुरू असलेली सुमारे 3,550 कोटी रुपयांची कामे पूर्णतः ठप्प झाली असून, सुमारे अडीच कोटी मजूर बेरोजगार झाल्याचे चित्र आहे.

जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम यांच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर रस्ते, पूल, सरकारी इमारतींची बांधणी व दुरुस्तीची कामे केली जातात. यासाठी स्थानिक नोंदणीकृत कंत्राटदार या कामाच्या स्पर्धात्मक निविदा भरून सरकारी नियमाप्रमाणे कामे घेतात. मात्र, यापूर्वी निविदेनुसार झालेल्या कामांच्या देयकांवरही सरकार आता 12 टक्‍के "जीएसटी' आकारत असल्याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. बांधकाम साहित्यावर "व्हॅट' भरलेला असताना "जीएसटी'चा भार टाकल्याने कंत्राटदारांनी नवीन कामे बंद केली आहेत. यामुळे, राज्यभरातील सरकारी इमारती, रस्ते, पूल आदी कामे ठप्प झाली आहेत. "जीएसटी'च्या अतिघाईने बांधकाम उद्योगावर विपरीत परिणाम झाला असून, राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीची गती थंडावल्याचे चित्र आहे. राज्यात 65 हजार लहान- मोठे कंत्राटदार आहेत. तर, 1200 ते 1400 "हॉटमिक्‍स'चे व तेवढेच सिमेंटचे प्लॅन्ट आहेत. खडी क्रशर आहेत. मागणीअभावी बांधकामासाठीचे हे उद्योग बंद असल्याने स्थानिक बेरोजगारीत मोठी वाढ झाली आहे.

कंत्राटदारांची 3200 कोटींची देयके प्रलंबित
बांधकाम विभागाची राज्यभरात 3200 कोटी रुपयांची देयके शिल्लक आहेत. केवळ रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठीची 2400 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे, नवीन एकाही कामाची निविदा भरण्यास कंत्राटदार पुढे येत नाहीत. जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम, इमारत बांधणी व दुरुस्ती या विभागांची सर्व कामे बंद आहेत. याचा थेट फटका वाळू, सिंमेट, खडी, पोलाद या क्षेत्राला बसला आहे.

"जीएसटी'च्या अतिघाईने महाराष्ट्रातल्या या मोठ्या आर्थिक व रोजगाराची संधी असलेल्या उद्योगावर विपरीत परिणाम झाला आहे. शेतीनंतरचा सर्वाधिक रोजगार व पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणारा हा व्यवसाय असल्याने राज्य सरकारने याचे गांभीर्य ओळखून सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
- मिलिंद भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ

बहिष्काराचा परिणाम
- दोन ते अडीच कोटी कामगार बेरोजगार
- रस्ते, पूल, इमारतींची बांधकामे ठप्प
- दोन महिन्यांत एकही निविदा नाही