पुनर्विकासाच्या मुद्यावर नगरसेवक आक्रमक

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 जुलै 2017

नवी मुंबई - सिडकोच्या सोसायट्यांमध्ये वारंवार स्लॅबचे प्लास्टर कोसळून दुर्घटना घडत आहेत. अशाच दुर्घटनेत काही दिवसांपूर्वीच ९० वर्षांच्या वृद्धेचा बळी गेला. त्याचे तीव्र पडसाद सोमवारी महासभेत उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक सूरज पाटील यांनी महासभेत पालिका प्रशासनाला धारेवर घेत या दुर्घटनेला महापालिकेचे अधिकारी व आयुक्त जबाबदार असल्याचा आरोप केला. मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करा, अशी मागणी मेमध्ये आयुक्तांकडे केली होती. मात्र त्यावर योग्य वेळी कार्यवाही झाली नाही. हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणाचा बळी आहे, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. 

नवी मुंबई - सिडकोच्या सोसायट्यांमध्ये वारंवार स्लॅबचे प्लास्टर कोसळून दुर्घटना घडत आहेत. अशाच दुर्घटनेत काही दिवसांपूर्वीच ९० वर्षांच्या वृद्धेचा बळी गेला. त्याचे तीव्र पडसाद सोमवारी महासभेत उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक सूरज पाटील यांनी महासभेत पालिका प्रशासनाला धारेवर घेत या दुर्घटनेला महापालिकेचे अधिकारी व आयुक्त जबाबदार असल्याचा आरोप केला. मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करा, अशी मागणी मेमध्ये आयुक्तांकडे केली होती. मात्र त्यावर योग्य वेळी कार्यवाही झाली नाही. हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणाचा बळी आहे, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. 

सूरज पाटील यांनी महासभेत स्लॅब कोसळून दुर्घटनाग्रस्त झालेल्या पीडितांची व्यथा मांडताना प्रशासनावर टीकास्त्र सोडले. यात काही सूचनाही केल्या. अनेक महिन्यांपासून मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे छत कोसळून दुर्घटनाग्रस्त नागरिकांची संख्या वाढत चालली आहे. असे असताना महापालिका फक्त धोकादायक इमारत घोषित करून त्यांची वीज व नळजोडणी बंद करून त्यांना नरकयातनेत सोडून देत आहे. जर महापालिका त्यांची पर्यायी व्यवस्था करत नसेल, तर त्यांना किमान बेघर तरी करू नका, अशी खंत पाटील यांनी व्यक्त केली. महापालिकेच्या उदासीन कारभाराचा फटका नेरूळमधील दत्तगुरू सोसायटीच्या रहिवाशांना बसल्याचे उदाहरण पाटील यांनी दिले. दत्तगुरू सोसायटीमधील रहिवाशांनी खरेदी केलेला भूखंड मोकळ्या जागेसाठी आरक्षित असल्यामुळे महापालिका त्यांना बांधकाम परवानगी देत नाही. मग हा भूखंड खरेदी करण्याआधीच महापालिकेने सोसायटीला सांगितले का नाही, असा जाब त्यांनी विचारला. सध्या त्यांना फक्त दोन एफएसआय क्षेत्र मिळत आहे. यात त्यांचे बांधकाम होत नसून त्यांना किमान अडीच एफएसआय द्यावा, अशी मागणी पाटील यांनी सभागृहात केली. पाटील यांच्यानंतर हळूहळू बहुतांश नगरसेवकांनी आपबीती मांडली. मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अडीच एफएसआयची घोषणा केली आहे. लवकर त्याची अंमलबजावणी करा; अन्यथा आम्हाला आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अनंत सुतार यांनी दिला. नियोजन करताना सिडकोला संक्रमण शिबिरांसाठी भूखंड आरक्षित ठेवण्याचा विसर पडला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन
नवी मुंबईत रखडलेल्या पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला फैलावर घेतल्यानंतर आयुक्त एन. रामास्वामी यांनी अतिशय शांतपणे परिस्थिती हाताळून नक्की तोडगा काढू, असे आश्‍वासन सभागृहात दिले. ज्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर इमारत मोडकळीस आली आहे. अशाच सरकारी यंत्रणेवर संबंधित इमारतींमधील रहिवाशांसाठी पर्यायी जागा शोधण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी सिडकोला सांगू, असे रामास्वामी यांनी सांगितले.