रस्त्यांवरील अतिक्रमणांबाबत न्यायालयाची तीव्र नाराजी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 8 जुलै 2017

मुंबई - चेंबूरमधील रस्त्यांवर वाढत असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत मुंबई महापालिका दाखवत असलेल्या उदासीनतेबाबत शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या परिसरात काही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी पालिकेची असेल, असेही खंडपीठाने सुनावले.

मुंबई - चेंबूरमधील रस्त्यांवर वाढत असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत मुंबई महापालिका दाखवत असलेल्या उदासीनतेबाबत शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या परिसरात काही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी पालिकेची असेल, असेही खंडपीठाने सुनावले.

चेंबूर सिटिझन फोरम या स्थानिक सामाजिक संस्थेच्या वतीने करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. चार वर्षांपूर्वी येथील बांधकामे हटवण्यासाठी याचिकादारांनी महापालिका, एमएमआरडीए व अन्य प्रशासनाकडे निवेदने दिली होती; मात्र याबाबत कोणतीही दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

दरम्यानच्या काळात येथे प्रस्तावित मोनो रेलचे कामही सुरू झाले असून, रस्ता अरुंद झाला आहे. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो, असे याचिकादाराच्या वतीने ऍड. उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. चार वर्षांत पालिकेकडून अतिक्रमणांवर कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याचे सुनावणीत उघड झाले. त्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महापालिका बेकायदा बांधकामांवर वेळीच कारवाई करत नसेल तर अतिक्रमणे दहा पटीने वाढतील. अतिक्रमणे होऊ नयेत यासाठी पालिकेकडे ठोस कारवाईचा आराखडा तयार असायला हवा. पालिका कारवाई करू शकत नसेल तर पालिकेवर प्रशासक नेमावा लागेल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.