'नानावटी'च्या विश्‍वस्तांवर गुन्हा दाखल करा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 सप्टेंबर 2017

मुंबई - विलेपार्ले येथील बालाभाई नानावटी रुग्णालयाच्या विश्‍वस्तांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी बुधवारी संबंधितांना दिला. धर्मादाय रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखून ठेवण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे या रुग्णालयात योग्य प्रकारे पालन होत नसल्याचा ठपका ठेवत धर्मादाय आयुक्तांनी हा आदेश दिला.

सुमारे साडेतीनशे खाटांच्या नानावटी रुग्णालयात अंदाजे 66 खाटा गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे आवश्‍यक आहे; मात्र डिगे यांनी 19 सप्टेंबरला रुग्णालयात भेट दिली असता तेथे केवळ 12 गरीब रुग्ण उपचार घेत असलेले आढळले. त्यापैकी सहा जणांकडे आवश्‍यक कागदपत्रेही नव्हती.

धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाने मे महिन्यात केलेल्या तपासणीतही या रुग्णालयात केवळ सात गरीब रुग्ण आढळले होते. याबाबत रुग्णालयाकडे खुलासा मागविण्यात आला होता; मात्र त्यातूनही तीच परिस्थिती समोर येते, असे डिगे यांच्या आदेशात नमूद केले आहे.

मुंबईसारख्या शहरात गरीब रुग्णांना उपचारासाठी सरकारी किंवा महापालिकेच्या दवाखान्यात जावे लागते. अशा स्थितीत मोठ्या रुग्णालयांमधील गरीब रुग्णांसाठीच्या खाटा रिकाम्या राहतात व गरीब रुग्ण येथे येत नाहीत, हे मनाला पटत नाही. नानावटी रुग्णालयातील प्रवेश कक्षातील कर्मचाऱ्यास तसेच रुग्णालयातील समाजसेवकास गरीब रुग्णांसाठीच्या खाटांची माहिती नव्हती. त्या योजनेचा फलकही स्वागत कक्षातील दर्शनी भागात नव्हता. तो कॉरिडॉरमध्ये भिंतीच्या डाव्या बाजूला होता. या रुग्णालयात गरिबांवर योग्य पद्धतीने उपचार होत नाहीत हेच यातून दिसून येते, असे ताशेरेही डिगे यांनी आदेशात ओढले आहेत.

वेदना पोचत नाहीत!
येथे गरिबांवर उपचार होत नाहीत, असे एखाद्या गरीब रुग्णाला सांगितल्यावर तो तेथून गुपचूप निघून जाईल. माझ्यावर उपचार करा, असे तो ठामपणे सांगू शकणार नाही. आम्हाला या योजनेची माहिती होती. त्यामुळेच शेवटपर्यंत पाठपुरावा करून सत्य स्थिती जाणून घेतली. गरीब रुग्णांचा आवाज व वेदना रुग्णालयाच्या विश्‍वस्तांपर्यंत पोचत नाहीत हेच यावरून स्पष्ट होते, असेही डिगे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

रुग्णालय कोण चालवते?
रुग्णालयाच्या संकेतस्थळाला भेट दिली असता त्याचे व्यवस्थापन रॅडियंट लाइफकेअर प्रा. लि. तर्फे होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांना या योजनेची माहिती नसावी. अशा स्थितीत हे रुग्णालय विश्‍वस्त चालवतात की कंपनी चालवते, तसेच कंपनीकडे व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपविण्यापूर्वी धर्मादाय आयुक्तांची संमती घेतली होती का याचीही चौकशी करावी, असेही डिगे यांनी आदेशात म्हटले आहे.

Web Title: mumbai news crime