कीटकनाशक व्यवस्थापन कायद्याला मंजुरीची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा 2017 तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी शेतकरी मिशनने केली आहे. 2008 मध्ये संसदेत हा कायदा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारच्या अनास्थेमुळे मंजूर करण्यात आला नव्हता.

मुंबई - कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा 2017 तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी शेतकरी मिशनने केली आहे. 2008 मध्ये संसदेत हा कायदा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारच्या अनास्थेमुळे मंजूर करण्यात आला नव्हता.

कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा-2017च्या मसुद्यात आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षित वापर, कीटकनाशक व्यवस्थापन करताना निष्काळजीपणामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे मृत्यू आणि जमिनीची, तसेच पर्यावरणाची हानी झाल्यास नुकसानभरपाई आदी तरतुदी करणे आवश्‍यक आहे. सध्याचा कीटकनाशक नियंत्रण कायदा 1968 नियम 1971मध्ये या तरतुदी नाहीत. यामुळे देशभरात दरवर्षी कीटकनाशक विषबाधेच्या सुमारे 10 हजार घटनांची नोंद होते. कीटकनाशकांचा दुष्परिणाम आरोग्य आणि जमिनीवरही होतो. त्या परिसरातील नागरिकांना कर्करोग आणि मूत्रपिंडाचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात म्हटले असल्याचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्याच्या आणि केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्‍सीडेमेटॉन-मिथाईल, असीफेट आणि प्रोफेनोफॉस यांसारखी कीटकनाशके आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. अनेक देशांत त्यांच्यावर बंदी आहे. शेतकऱ्यांचा मृत्यू याच कीटकनाशकांमुळे झाला, असेही तिवारी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

कीटकनाशकांचा वापर करताना सुरक्षा उपकरणे वापरणे आवश्‍यक आहे. छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ते शक्‍य होत नसल्याचे सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटने नमूद केले आहे. त्यामुळे या कीटकनाशकांवर आधीच बंदी घालणे आवश्‍यक होते.
- किशोर तिवारी, अध्यक्ष, शेतकरी मिशन.