मुख्यमंत्री "मातोश्री'वर जाणार का? 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 24 जून 2017

मुंबई - राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षेत असताना राजकीय पक्षांमध्ये मात्र श्रेयवादाची लढाई तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करणार नाही, असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची दिल्लीत भेट घेतली. त्याच वेळी मंत्रिमंडळातील सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कर्जमाफीसंदर्भात भेटण्याचे मात्र मुख्यमंत्र्यांनी टाळले आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या माध्यमातून शिवसेनेशी चर्चा करून कर्जमाफीसंदर्भात तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मुंबई - राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षेत असताना राजकीय पक्षांमध्ये मात्र श्रेयवादाची लढाई तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करणार नाही, असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची दिल्लीत भेट घेतली. त्याच वेळी मंत्रिमंडळातील सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कर्जमाफीसंदर्भात भेटण्याचे मात्र मुख्यमंत्र्यांनी टाळले आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या माध्यमातून शिवसेनेशी चर्चा करून कर्जमाफीसंदर्भात तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शरद पवार यांची भेट घेणारे मुख्यमंत्री "मातोश्री'वर जाऊन उद्धव ठाकरे यांना का भेटत नाहीत? असा सवाल आता राजकीय वर्तुळात विचारला जाऊ लागला आहे. 

राज्य सरकार एक लाखापर्यंतची कर्जमाफी देण्याच्या मानसिकतेत आहेत. तशा स्वरूपाचा आराखडादेखील सरकारने तयार केला आहे. एक लाखाच्या कर्जमाफीमुळे राज्यातल्या 83 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल, अशी भूमिका आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री पाटील यांनी पवार यांच्यासमोर मांडली. मात्र, शिवसेना शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळे, ठाकरे यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न पाटील करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते यांना कर्जमाफीसंदर्भातील सुकाणू समितीमध्ये सहभागी केले असून, सरकारची भूमिका रावते यांच्या मार्फतच ठाकरे यांच्यापर्यंत पोचवली जात आहे. त्यामुळे, मुख्यमंत्री व ठाकरे यांच्यात कर्जमाफीवरून संवाद नसल्याचे चित्र आहे. 

पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना 2008 मध्ये त्यांनी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक स्थितीचा अदांज घेऊन कर्जमाफीचा सर्वाधिक लाभ होईल, अशी भूमिका त्या वेळी सरकारने घेतली होती. आताही त्याच पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी "राष्ट्रवादी'ची सरकारला सहमती हवी आहे; पण शिवसेनेच्या सहमतीबाबत मात्र मुख्यमंत्री थेट चर्चा करण्याचे टाळत असल्याने शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.