परदेशस्थ भारतीयांसाठी सरकारकडून विविध योजना

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 9 ऑगस्ट 2017

वेगवेगळ्या उद्योगांतील गुंतवणुकीला प्रोत्साहनावर भर, सरकारतर्फे व्यवसायपूरक धोरण

वेगवेगळ्या उद्योगांतील गुंतवणुकीला प्रोत्साहनावर भर, सरकारतर्फे व्यवसायपूरक धोरण
मुंबई - भारताला "पॉवर हाउस' बनविण्यासाठी अनिवासी भारतीयांची मदत घेण्याचे प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत. "मेक इन इंडिया'द्वारे परदेशस्थ भारतीयांनी देशात गुंतवणूक करावी, यासाठी त्यांना विविध सवलती दिल्या जात आहेत. अनिवासी भारतीय हे देशाचे मोठे भांडवल असून, त्याचा योग्य उपयोग करण्यासाठी विशेष योजना तयार केल्या जात आहेत.

परदेशात मोठा व्यवसाय उभा करणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना (एनआरआय) देशात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरता केंद्र सरकारने अनिवासी भारतीय आणि परदेशस्थ भारतीयांसाठी थेट परकी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम शिथिल केले आहेत. देशातील परकी गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्यासाठी अनिवासी भारतीय (एनआरआय), परदेशस्थ भारतीय (ओआयसी) भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक (पीआयओ) यांच्यासाठी परकी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) नियमांत दुरुस्ती केली आहे.

केंद्र सरकारच्या या बदलांमुळे "मेक इन इंडिया' आणि "मेक इन महाराष्ट्र'द्वारे संरक्षण, रेल्वे, विमा, वैद्यकीय उपकरणे, मसाले या क्षेत्रात गुंतवणुकीस परदेशस्थ भारतीय उत्सुक दिसत आहेत.

टाटांसारख्या उद्योग समूहाने अमेरिकन विमान कंपनी लॉकहिड मार्टिनचे एफ-16 लढाऊ विमान भारतात बनविण्यासाठी "मेक इन इंडिया'बाबतचा करार केला आहे. डॉ. धनंजय दातार यांनी मसाले आणि पीठ तयार करून पॅकबंद करण्यासाठी मसाला किंग एक्‍स्पोटर्स नावाने मुंबई, भारतासह देशविदेशात व्यवसाय वाढवला आहे.

याशिवाय, नव्या पेन्शन्स स्कीम्स लागू करण्यात आल्या आहेत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने 10 ऑक्‍टोबर 2003 रोजी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना केली. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ऍण्ड डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटीमार्फत 1 जानेवारी 2004 पासून सरकारी नोकरीत दाखल होणाऱ्यांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही. त्यांच्यासाठी या योजनेत गुंतवणूक सुरू केली आहे. ही योजना सर्वांसाठी मे 2009 पासून सुरू आहे. अठरापासून 60 वयांपर्यंत कोणीही सक्षम व्यक्ती भारतीय आणि अनिवासी भारतीय नागरिक या योजनेचे खाते उघडू शकते.

परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांची म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक वाढतच आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेल्या तपशिलानुसार, परदेशस्थ भारतीयांची म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक 5,663 कोटी होती, ती आता सुमारे 8766 कोटी झाली आहे. भारतातील रूपी खात्याद्वारे केलेली गुंतवणूक परकी गुंतवणूक म्हणून मानण्यात येणार नाही. यामुळे देशातील परकी गुंतवणूक आणि परकी गंगाजळीचा ओघ वाढणार आहे.

देशातून बाहेर जाणारा "एनआरआय' निधीही देशांतर्गत गुंतवणूक मानण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. सध्या अनेक अनिवासी भारतीय करदाते देशात रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करतात. मुंबई, बंगळुरू, चेन्नई, पुणे यांसारख्या शहरांतील रिअल इस्टेट क्षेत्रात बारमाही तेजी असते. त्यामुळे अशा शहरात अनिवासी भारतीय फ्लॅट घेतात. अनिवासी भारतीयाला भारतात शेतजमीन, फार्म हाउस, बागायती जमीन खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे या नागरिकांसाठी कायद्यात काही दुरुस्ती करता येतील का, यावरही विचाराची गरज आहे.