आवाज वाढव 'डीजे'

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 5 सप्टेंबर 2017

ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
मुंबई - ध्वनिप्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात उद्याचा गणेश विसर्जन सोहळा "लाउड स्पीकर' आणि "डॉल्बी'च्या दणदणाटात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
मुंबई - ध्वनिप्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात उद्याचा गणेश विसर्जन सोहळा "लाउड स्पीकर' आणि "डॉल्बी'च्या दणदणाटात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यात शांतता क्षेत्र ठरविण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे. केंद्र सरकारने ध्वनी प्रदूषण कायद्याच्या नियमावलीत दुरुस्ती केल्यानंतर सरकारने त्यानुसार शांतता क्षेत्र निश्‍चित करणे अपेक्षित होते; मात्र त्यांनी ते जाहीर केले नसल्याने, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे वाभाडे काढत, केंद्र सरकारच्या दुरुस्तीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. दरम्यान, राज्यातील गणेश विसर्जन आणि नवरात्रीच्या आयोजनावर मुंबईतील एक हजार 537 शांतताक्षेत्रांचा अडथळा दूर करण्याकरता, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या शांतताक्षेत्राबाबतच्या अधिकाराला स्थगिती दिल्याने त्याविरोधात केंद्र सरकारनेही अपील दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत, पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियमात शांतता क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारने केलेली दुरुस्ती घटनाबाह्य आणि नागरिकांच्या शांततापूर्ण आयुष्य जगण्याच्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाने या वादग्रस्त दुरुस्तीला शुक्रवारी (1 सप्टेंबर) अंतरिम स्थगिती दिली होती. या निर्णयामुळे मुंबईतील सुमारे एक हजार शांतता क्षेत्रे ही स्थगिती उठेपर्यंत कायम राहणार असून, गणेशविसर्जन आणि नवरात्रोत्सवादरम्यानच्या उत्सवी दणदणाटाला पुन्हा एकदा आळा बसेल अशी अपेक्षा होती. शांतताक्षेत्रांत दणदणाट वा गोंगाट केल्यास त्यावर राज्य सरकारला कारवाई करावी लागणार होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने, शांतताप्रवण क्षेत्र मानल्या जाणाऱ्या शाळा, रुग्णालये, न्यायालय या ठिकाणांसह त्यांच्या 100 मीटरच्या परिघात "डॉल्बी' आणि "लाउड स्पीकर'चा दणदणाट सुरू राहणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत त्यास स्थगिती देण्याची केंद्र व राज्य सरकारने केलेली मागणीही पूर्णपीठाने पूर्णपणे फेटाळून लावली होती. केंद्र सरकारच्या दुरूस्तीपूर्वी शांतता क्षेत्रे अस्तित्त्वात होती, त्या वेळी अशी स्थिती कधी उद्‌भवली नव्हती, याची आठवण पूर्णपीठाने यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारला करून दिली होती. मात्र, उत्सवादरम्यान राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न उद्‌भवू नये याची सर्वोतपरी खबरदारी घेण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याने, उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचे वकील निशांत कातनेश्‍वरकर यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने केलेली दुरुस्ती दहिहंडी आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेली आहे. ती ध्वनिप्रदूषण (नियंत्रण व नियामक) अधिनियम तसेच पर्यावरण कायद्याच्या विसंगत आहे. तेव्हा ती अवैध व बेकायदा ठरवावी, अशी मागणी महेश बेडेकर आणि अजय मराठे यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. शांतताक्षेत्रात ध्वनिक्षेपक व ध्वनवर्धक लावण्यास मज्जाव करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या या पूर्वीच्या निकालासही ही दुरूस्ती बगल देणारी असल्याचा युक्तीवाद त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

प्रतिज्ञापत्र सादर करा
शांतता क्षेत्राबाबतची ही दुरूस्ती जनहितासाठीच करण्यात आलेली आहे हे पटवून देण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारला सपशेल अपयश आल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. त्यावर ही बंदी कशी योग्य होत आहे, हे स्पष्ट करणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच नागरिकांना उत्साहात सणसमारंभ साजरे करता यावेत यासाठी तूर्तास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत असल्याचे, तसेच पुढील सुनावणीदरम्यान, याबाबतचा युक्तिवाद ऐकण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.