मुंबई - नागरिकांच्या हिताची कामे करताना मुंबई महापालिकेने गुंडांची भीती बाळगू नये, आपल्याकडे कायद्याचे राज्य आहे. त्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर महापालिका अधिकाऱ्यांनी पोलिसांचे साह्य घ्यावे, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला आहे.
देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि प्रशासकीय यंत्रणेने कायद्यानुसार त्यांना बजावलेली कामे करायला हवीत. त्यात अडसर निर्माण करणाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाईच व्हायला हवी, असे मत न्यायाधीश भूषण गवई आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
दक्षिण मुंबईत सांडपाण्याचा निचरा आणि रस्तेदुरुस्तीच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर नुकतीच खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
दक्षिण मुंबई परिसरात पुरेशा सोयी नसल्यामुळे पाण्याचा निचरा योग्य प्रकारे होत नाही. त्यामुळे पालिकेने तातडीने कामे करावीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्या सोसायटीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मालकी हक्काच्या वादामुळे येथील कामे रखडली आहेत. महापालिकेचे कर्मचारी दुरुस्तीसाठी गेले होते; मात्र खासगी मालमत्तांशी संबंधित काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी अडथळा निर्माण केला, असा बचाव महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला होता. यावर न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.
|