"एनर्जी पेस्ट'ला सामाजिक संस्थांचाही विरोध

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 जून 2017

मुंबई - राज्यातील कुपोषणग्रस्त बालकांना एनर्जी पेस्ट देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आता सामाजिक संस्थांनीही विरोध करायला सुरवात केली असून, ग्रामीण आणि आदिवासी भागामध्ये स्थानिक शाश्‍वत ताजा आहारच दिला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच एनर्जी पेस्ट देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.

मुंबई - राज्यातील कुपोषणग्रस्त बालकांना एनर्जी पेस्ट देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आता सामाजिक संस्थांनीही विरोध करायला सुरवात केली असून, ग्रामीण आणि आदिवासी भागामध्ये स्थानिक शाश्‍वत ताजा आहारच दिला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच एनर्जी पेस्ट देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.

जनआरोग्य अभियान व अन्न अधिकार अभियानाने राज्य सरकारच्या ग्राम बाल विकास केंद्र योजनेमार्फत अति कुपोषित बालकांना एनर्जी पेस्ट पॅकेट देण्याच्या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे.

"सकाळ'मध्ये यासंदर्भातील वृत्त प्रकाशित झाले होते. अभियानाच्या पौर्णिमा उपाध्याय यांनी एनर्जी पेस्ट देण्याचा निर्णय हा ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप केला आहे. केंद्र सरकारची व्हीसीडीसी योजना मागील तीन वर्षांपासून बंद आहे. या योजनेसाठी सरकारला केवळ 18 कोटी रुपये खर्च येत होता. पूर्णतः स्थानिक पातळीवर राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेतून चांगल्या पद्धतीचे बदल दिसून येत होते, पण तीन वर्षांपासून व्हीसीडीसी बंद झाल्यानंतर कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र आता या योजनेत गरम ताजा आहार दुय्यम करून, कंपनीमध्ये तयार केलेली पेस्ट देण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे. यासाठी शासनाने 100 कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ईझी नट पेस्ट पाकीटचा कोणताही सकारात्मक अनुभव, अभ्यास नसताना ही पाकिटे कुपोषित मुलांच्या माथ्यावर थोपवली जाणार आहेत. असे करण्यात फक्त एका मोठ्या कंपनीचे हित जोपासले जात आहे का, असा सवालही उपाध्याय यांनी उपस्थित केला.