|
वर्षभरापासून प्रलंबित; राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी
मुंबई - सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक मसुद्यावर अखेर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा राज्यात लागू झाला असून, त्यासंदर्भात अधिसूचनाही सरकारने काढली आहे.
गावगाडा, जातपंचायत, भावकी आदींच्या माध्यमातून व्यक्‍ती किंवा कुटुंबाला वाळीत टाकणे, रोटी-बेटी व्यवहार थांबवणे, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आदी कार्यक्रमांत मज्जाव करणे, याकरता दंड ठोठावणे आदी घटनांपासून संबंधित व्यक्तींना संरक्षण मिळावे आणि दोषींना शिक्षा व्हावी, याकरता राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक विधेयक तयार केले होते. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. सुमारे वर्षभर हा मुसदा राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीविना अडगळीत होता; मात्र नुकतीच या मसुद्यावर राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा राज्यात लागू झाला आहे.
याबाबतची अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे प्रणेते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्यासह अनेकांनी अशा प्रकारचा कायदा व्हावा, याकरता अनेक वर्षे पाठपुरावा केला होता. डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतरही चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता.
विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली ही समाधानाची बाब आहे. सरकारने या कायद्याचा प्रसार, प्रचार आणि अंमलबजावणी अत्यंत परिणामकारक करावी. यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सरकारच्या सोबत काम करेल.
- मुक्‍ता दाभोलकर, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
|
