जात प्रमाणपत्र देण्यास मुदतवाढ

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 2 ऑगस्ट 2017

मुंबई  - राज्यभरात जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची स्थापना आणि त्यासाठीची पदे भरण्यात आल्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय आणि विशेष साह्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

मुंबई  - राज्यभरात जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची स्थापना आणि त्यासाठीची पदे भरण्यात आल्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय आणि विशेष साह्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आल्याचेही बडोले यांनी सांगितले. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांवर 36 ऐवजी केवळ चार अध्यक्ष असल्यामुळे सुमारे तीन लाख प्रकरणे प्रलंबित असल्याबाबत हनुमंत डोळस, अजित पवार, अबू आझमी आदी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेला उत्तर देताना बडोले बोलत होते.

Web Title: mumbai news Extension of Caste Certificate time period