मुंबई - देशात 73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीने आमूलाग्र बदल घडले. या घटनादुरुस्तीने नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थांना बळ दिले. हे बळ अधिक सक्षम होणे गरजेचे आहे. ग्रामीण आणि शहरातील अविकसित भागांना आर्थिक पाठबळ आवश्यक आहे. त्यासाठी विविध अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून पंचायत संस्थांचे सक्षमीकरण व्हावे, असे मत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी व्यक्त केले.
राज्य निवडणूक आयोग, ग्रामविकास विभाग, मुंबई विद्यापीठ, पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र विभागाच्या वतीने "73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीची 25 वर्षे ः प्रगती आणि दिशा' ही दोन दिवसांची राष्ट्रीय परिषद गुरुवारपासून (ता. 2) सुरू झाली. राज्यपालांच्या हस्ते तिचे उद्घाटन झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया आदी उपस्थित होते.
या वेळी राज्यपाल म्हणाले, की दोन्ही घटनादुरुस्तीतून नवे पैलू मांडले गेले. समाजाला सामर्थ्य मिळाले. सद्यस्थितीत ग्रामीण भागाला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करणे गरजेचे आहे. सरकारच्या विविध योजना ग्रामीण भागापर्यंत पोचायला हव्यात. पंचायतराज संस्थांना अधिकारांचे हस्तांतरण वेळेत होण्यासाठी कार्यक्रम आखला जावा. पंचायतराज संस्थांना निधी आणि इतर आवश्यक साधनसामग्रीचे वितरण योग्य पद्धतीने झाल्यास देशाचा विकास उत्तम पद्धतीने होईल.
|