आंतर अपंग विवाह योजना ढेपाळली!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 5 जुलै 2017

अनुदान देण्यास टाळाटाळ; योजना बंद करण्याचा विचार
मुंबई - अपंगांच्या उद्धारासाठी दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेली आंतर अपंग विवाह योजना पुरती ढेपाळली आहे. या योजनेला सरकारकडून अनुदान देण्यातही टाळाटाळ होत आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने ती बंद करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अनुदान देण्यास टाळाटाळ; योजना बंद करण्याचा विचार
मुंबई - अपंगांच्या उद्धारासाठी दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेली आंतर अपंग विवाह योजना पुरती ढेपाळली आहे. या योजनेला सरकारकडून अनुदान देण्यातही टाळाटाळ होत आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने ती बंद करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अपंग व्यक्तीशी कोणी विवाह करायला तयार होत नाही. ही मानसिकता बदलण्यासाठी सरकारने आंतर अपंग विवाह योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. वर्धा जिल्हा वगळता राज्यात कुठेही योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत अपंग महामंडळाकडे राज्यातून 44 अर्ज सादर झाले होते. त्यातील 23 अर्ज वर्धा जिल्ह्यातील होते. वर- वधू दोघेही अपंग असतील, तर 11 हजार रुपये आणि अपंग व्यक्तीशी धडधाकट व्यक्तीने विवाह केल्यास 14 हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा झाली होती. या योजनेचा फायदा घेणाऱ्या अपंग व्यक्तींवर कोणताही गुन्हा दाखल नसावा व तो आयकर पात्र नसावा अशी अट सुरवातीला होती. वर्षभरात अनुदानाची रक्कम पन्नास हजार करण्यात आली.

वर्धा जिल्ह्यात या योजनेतील लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी 11 लाख 50 हजारांची गरज आहे; पण जिल्हा परिषदेला अवघे तीन लाखांचे अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे या 23 पैकी मोजक्‍याच व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळू शकतो किंवा ही रक्कम सरसकट 23 जणांमध्ये समान पद्धतीने वाटप करावी लागणार आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही अपंग महामंडळाकडून उर्वरित अनुदानाबाबत प्रतिसाद मिळत नाही. हीच परिस्थिती राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून या योजनेअंतर्गत सात अर्ज होते. मात्र, सरकारकडून अवघे एक लाख रुपये अनुदान मिळाले. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक जिल्ह्यांतून या योजनेअंतर्गत एकही अर्ज आलेला नाही. त्यामुळे येथे अनुदान देण्यात आले नाही.

महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळातर्फे अपंगांच्या कल्याणासाठी 11 योजना राबवल्या जातात. यातील सात योजना संस्थांसाठी तर पाच वैयक्तिक आहेत. त्यात आंतर अपंग योजना आहे. मिळालेल्या निधीत सर्व अर्जदारांना फायदा मिळेल, याची शाश्‍वती नसते. त्यामुळे सरकारने वेळकाढूपणा न करता अनुदानाचे त्वरित वाटप करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.