|
मुंबई - जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्यांसंबंधी राज्य सरकारने काढलेल्या सरकारी निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने सप्टेंबरमध्ये काढलेल्या परिपत्रकाला ही स्थगिती देण्यात आली आहे. मुंबई न्यायालयाने सप्टेंबरमधील निर्णयाला स्थगिती दिली असली, तरी राज्य सरकार फेब्रुवारीमधील निर्णयानुसार बदली ठरवू शकते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने निर्धारित केलेले एखादे धोरण असमानता आणि भेदभाव निर्माण करणारे असेल, तर त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असे निरीक्षण न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. एस. के. शिंदे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. राज्य सरकारने मागील महिन्यात जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या बदलीबाबत धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार सरसकट कोणत्याही शिक्षकाची बदली करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला होता. त्यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होऊ शकतो, असा दावा याचिकादार शिक्षक संघटनांनी केला आहे. राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2017 मध्ये केलेल्या शिक्षकांच्या बदलीसंबंधी धोरणाला मुंबई आणि औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने सहमती दिली होती. जुन्या धोरणानुसार शिक्षकांना समानतेच्या आधारावर बदलीचे निकष ठेवण्यात आले होते; मात्र तो निर्णय डावलून नव्याने मागील महिन्यात सरकारने निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे संघटनांनी त्याला विरोध केला आहे.
|
