फेरीवाल्यांना फटकारले

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 नोव्हेंबर 2017

मुंबई - मुंबईसह राज्यभरातील फेरीवाल्यांना कुठेही जागा अडवून व्यवसाय करता येणार नाही; तसेच रेल्वे स्थानकांसह रुग्णालये आणि शाळांच्या परिसरातही व्यवसाय करता येणार नाही. फेरीवाल्यांनी मर्यादित हॉकिंग झोनमध्येच व्यवसाय करावा, असा स्पष्ट निकाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे कॉंग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांना चांगलाच दणका बसला असून, सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

रेल्वे स्थानक आणि मंडईपासून दीडशे मीटरपर्यंतच्या परिसरात आणि रुग्णालये, धार्मिक स्थळे तसेच शैक्षणिक संस्थांपासून शंभर मीटरपर्यंतच्या परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. रेल्वे पादचारी पूल आणि स्कायवॉकवरही फेरीवाल्यांना बसण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने यंदा फेरीवाल्यांसाठी तयार केलेल्या योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि जनहित याचिका निरुपम यांच्यासह अनेक फेरीवाला संघटनांनी दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने 118 पानी निकालपत्र जाहीर केले.

सरकारच्या शहर विकास समितीत फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य नाहीत, त्यामुळे फेरीवाल्यांना प्रतिनिधित्व देणाऱ्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत; मात्र सध्या सरकारी आकडेवारीनुसार नोंदणीकृत फेरीवाल्यांची संख्या लाखांच्या घरात आहे. मुंबईसह अन्य सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांनीही अशी समिती तयार करायची आहे. मुंबई महापालिकेप्रमाणे अन्य महापालिकांनी समिती तयार करावी, त्याआधी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून पात्र फेरीवाल्यांची नोंद करावी आणि त्यातून समितीसाठी निवडणूक घेऊन प्रतिनिधींची निवड करावी, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

ही प्रक्रिया सहा आठवड्यांत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने विशेष हॉकिंग कायद्यानुसार सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. ती पूर्ण होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी (2009) दिलेल्या निर्देशांनुसार हॉकिंग झोनमध्येच फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने दिली आहे. मुंबईसह ठाणे, कल्याण आणि राज्यभरातील अनेक महापालिकांनी फेरीवाल्यांना कुठेही बसून व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली होती; मात्र अशा प्रकारे कुठेही बसून फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता येणार नाही, असे खंडपीठाने फटकारले आहे.

उच्च न्यायालयाचे निर्देश
- शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि धार्मिक स्थळांच्या शंभर मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मज्जाव
- रेल्वे स्थानक, पालिका आणि खासगी मंडईपासून दीडशे मीटरपर्यंतच्या परिसरात मनाई
- स्कायवॉक, रेल्वे किंवा अन्य पादचारी पुलांवरही मनाई
- व्यवसाय हॉकिंग झोनमध्येच करण्यास परवानगी
- राज्य सरकारने सर्वेक्षण करून पात्र फेरीवाल्यांची नोंदणी करावी