मानवाधिकार आयोगाला जागा देण्यास 16 वर्षे लागतात?

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 1 ऑगस्ट 2017

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा; नाराजी व्यक्त

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा; नाराजी व्यक्त
मुंबई - मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम (1993) नुसार प्रत्येक राज्यासाठी मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे; मात्र राज्यात या आयोगाला अद्याप कायमस्वरूपी जागा नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत जागा देण्यासाठी 16 वर्षे लागतात का? अशी विचारणा केली. याबाबत सद्यःस्थितीचा अहवाल सादर करावा, असा आदेश देत सोमवारी (ता. 31) या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यात आली.

मानव अधिकार कार्यकर्ते सुरेंद्र कावरे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य मानवाधिकार आयोगाला पुरेसे कर्मचारी आणि जागा नसल्याने सरकारला पायाभूत सोयीसुविधा देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती; मात्र 2012 पासून केवळ सरकारसोबत आयोगाच्या चर्चा सुरू असल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आणि जागा देण्यासाठी 16 वर्षे लागतात का? असा प्रश्‍न या वेळी न्या. चेल्लूर यांनी उद्विग्न होऊन विचारला.
आयोगाला जागा देण्याबाबत सरकारचा निर्णय झाला असून, पुणे आणि मुंबईतील "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर'मधील जागेचा पर्याय आयोगासमोर ठेवल्याची माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी दिली. "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर'ची जागा निश्‍चित केल्याचे आयोगाने कळवल्याचेही त्यांनी सांगितले; मात्र सरकारी वकिलांच्या या माहितीची आयोगाला कल्पनाच नसल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर दोघांमध्ये समन्वय नसल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भातील सद्यःस्थितीचा अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सरकारने दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

Web Title: mumbai news Human rights commission takes 16 years to give it space?