|
मुंबई - भायखळा तुरुंगातील कैदी मंजुळा शेट्ये हिच्या हत्याप्रकरणी तुरुंग अधीक्षक चंद्रमणी इंदूलकर आणि हंगामी अधीक्षक तानाजी घरबुडवे यांच्या निलंबनाची घोषणा गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी केली; मात्र या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी आणि निलंबित अधिकाऱ्यांना सहआरोपी करण्याची मागणी त्यांनी फेटाळली.
विधान परिषदेत गेल्या आठवड्यात राखून ठेवण्यात आलेल्या लक्षवेधीवर मंगळवारी (ता. 1) पुन्हा चर्चा झाली. मंजुळा शेट्ये हत्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करत विरोधक आक्रमक झाले होते. चर्चेला उत्तर देताना पाटील यांनी तुरुंगातील अधिकारी इंदूलकर आणि घरबुडवे यांच्या निलंबनाची घोषणा केली. या प्रकरणात पूर्वी चौकशी अधिकारी असणाऱ्या स्वाती साठ्ये यांचीही भूमिका तपासली जाणार असून सचिवांकडून त्यांची नि:पक्षपाती चौकशी केली जाईल. सात दिवसांत याचा अहवाल सादर होईल, असे आश्‍वासनही पाटील यांनी दिले. या प्रकरणी आवश्‍यकता वाटल्यास "इनकॅमेरा' साक्ष नोंदवली जाईल, असेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी भायखळा तुरुंगाला भेट देऊन कैद्यांकडून वस्तुस्थिती समजून घेतली. याविषयी बोलताना मुंडे म्हणाले, की फिर्यादी आरोपी मरियम शेख हिला मी भेटू नये, यासाठी रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तुरुंगात लैंगिक अत्याचार, गैरव्यवहार होत आहेत. मंजुळा तुरुंगातून बाहेर आली असती, तर हे सर्व उघड झाले असते. तिच्या मृत्यूस जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करून सहआरोपी करावे.
या प्रकरणाच्या चौकशी अधिकारी स्वाती साठ्ये यांनाही सहआरोपी करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांसह शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही केली. भविष्यात अशा घटना होऊ नयेत, यासाठी राज्यातील तुरुंगांच्या कार्यपद्धतींवर देखरेख करण्याकरता आमदारांची समिती स्थापन करण्याचे आश्‍वासन रणजित पाटील यांनी या वेळी दिले.
|
