कल्याण डोंबिवली पालिका : आंदोलनकर्त्यांवर आयुक्तांचा पलटवार

सुचिता करमरकर
मंगळवार, 1 ऑगस्ट 2017

पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त पी वेलारसू यांनी पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे सांगितले.

कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या महापौरांसह नगरसेवकांनी विकास कामे होत नसल्याबद्दल पालिका आयुक्त पी वेलारसू यांच्या कार्यालयात आंदोलन केले. पाणी पुरवठा तसेच नगरसेवक निधींच्या कामांचा प्राधान्याने विचार करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी यावेळी सेनेच्या नगरसेवकांना दिले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेत वार्षिक अंदाजपत्रक वाढवून देत असल्याने स्पील ओव्हर अकराशे कोटींवर गेल्याचे पत्रकारांना सांगत आयुक्तांनी सत्ताधाऱ्यांवर पलटवार केला आहे.

निवडणूक होऊन दोन वर्ष होत आली असून प्रभागात कामे होत नसल्याची तक्रार जवळपास सर्वच लोकप्रतिनिधी करत आहेत. या दोन वर्षात नगरसेवक निधीच्या फाईलही फिरत नसल्याने नागरिकांना काय उत्तरे द्यायची असा सवाल करत सेना गटनेते रमेश जाधव यांच्यासह महापौर राजेंद्र देवळेकर, स्थायी समिती संभालती रमेश म्हात्रे,  सभागृह नेता राजेश मोरे तसेच अन्य नगरसेवक आणि नगरसेविका यांनी आयुक्त कार्यालय गाठले. जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांनी काही काळ आयुक्त कार्यालय दणाणून सोडले. त्यांतर दोन तास आयुक्तांनी या सर्वांचे म्हणणे ऐकुन घेतले. पाणी पुरवठा त्याच प्रमाणे प्रभागातील विकास निधीच्या कामांवर प्राधान्याने लक्ष दिले जाईल असे आश्वासन आयुक्तांनी त्यांना दिले. 

पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त पी वेलारसू यांनी पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे सांगितले. आज झालेल्या कामांचे दायित्व अर्थात स्पील ओव्हर हा 1100 कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. एकोणीस दिवसांपूर्वी आपण इथे कार्यभार स्वीकारला असून ही विस्कटलेली घडी सावरण्याचा प्रयत्न करत आहोत असे वेलारसूंनी स्पष्ट केले. प्रशासन आपल्या उत्पन्नाचा अंदाज लक्षात घेऊन वार्षिक ताळेबंद मांडतात, मात्र ज्यांना या ताळेबंदांला मंजूरी देण्याचे अधिकार आहेत त्या स्थायी समितीत तसेच सर्व साधारण सभेत याचा आकडा वाढवला जातो. परिणामी कामे जास्त होतात म्हणजेच खर्च अधिक होतो, परंतु उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने स्पील ओव्हरचा आकडा वाढत असल्याचे स्पष्टीकरण वेलारसू यांनी दिले. 
राजेंद्र देवळेकर, महापौर

पालिका प्रशासनाचे आर्थिक नियोजन साफ चुकले असल्याने आज स्पील ओव्हरचा आकडा वाढला आहे. लेखा अधिकाऱ्यांनी यावर वेळीच उपाय करणे गरजेचे होते.