खारघर टोलचे कंत्राट मुदतीपूर्वीच रद्द

खड्डे न बुजविल्याने कारवाई; 306 कोटी रुपये वसूल करणार

मुंबई: गेल्या दोन वर्षांत पावसाळ्यात रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजविण्यास टाळाटाळ, करारनाम्यातील अटी- शर्तीनुसार रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती न करणे, उर्वरित कामे न करणे आणि एकंदरच कायदे व नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या खारघर येथील टोल कंत्राटदाला राज्य सरकारने दणका दिला आहे.

पावसाळ्याच्या दरम्यान पडलेले खड्डे राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बुजविल्याने कंत्राटदाराकडून तब्बल 306 कोटी रुपये वसुली तातडीने करण्यात येणार असून, यानंतर करारनामा संपुष्टात आणण्यासाठी "कॉंट्रक्‍ट टर्मिनेशन नोटीस' बजावण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने "सकाळ'ला दिली. या पार्श्‍वभूमीवर मुजोर कंत्राटदाराला वठणीवर आणण्यासाठी मुदतीपूर्वीच कंत्राट रद्द होण्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना असल्याचे मानण्यात येते.

सायन- पनवेल महामार्गाचा विकास करून टोल आकारण्याचे कंत्राट मेसर्स सायन- पनवेल टोलवेज प्रा. लि. या कंपनीला 30 मे 2011 रोजी देण्यात आले. दरम्यान, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार कार, जीप, एस.टी. व स्कूल बसेसना जून 2015 पासून टोलमाफी देण्यात आली. टोलसूट देताना कंत्राटदारासोबत झालेल्या करारात नमूद केलेल्या या वाहनांच्या संख्येनुसार नुकसानभरपाईची रक्‍कम राज्य सरकार कंत्राटदाराला देत आहे. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असून, न्यायालयातही सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जून 2015 ते जानेवारी 2017 पर्यंत नुकसानभरपाईची 85 कोटी 23 लाख रुपयांची रक्‍कम कंत्राटदारास देण्यात आली आहे. तसेच, फेब्रुवारी ते मे 2017 पर्यंतचा 19 कोटी 24 लाख रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे. मात्र, गेल्या वर्षी पडलेल्या पावसामुळे वाशी ते कळंबोली सर्कलपर्यंतच्या खड्ड्यांची दुरुस्ती या कंत्राटदाराने न केल्याने 19 कोटी 24 लाख रुपये राज्य सरकारने रोखून धरले आहेत. करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार रस्त्याची आवश्‍यक दुरुस्ती करण्यात येत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. पावसाळ्यापूर्वी व नंतरही रस्त्यांची दुरुस्ती करताना कंत्राटदार चालढकल करत असल्याने सरकारने वेळोवेळी कंत्राटदाराचे कान उपटले आहेत. निविदेतील शर्तीनुसार रस्त्यावरील वाहनांची अचूक मोजदाद करण्यासाठी कंत्राटदाराने तंत्रज्ञान वापरून "रियल टाइम डाटा' सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देणे बंधनकारक होते. मात्र, या अटींचाही कंत्राटदाराने भंग केला आहे.