म्हाडा वसाहतींतील रहिवाशांना मोठी घरे

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 जुलै 2017

मुंबई - राज्य सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली 33 (5) मध्ये सुधारणा करून यातील फेरबदलाची अधिसूचना सोमवार (ता. 3) जाहीर केली आहे. यामुळे म्हाडाच्या मुंबई मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या शहर व उपनगरातील वसाहतींमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे. या निर्णयामुळे म्हाडाच्या रहिवाशांना 376.78 चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकाराची घरे मिळणार आहेत.

मुंबई - राज्य सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली 33 (5) मध्ये सुधारणा करून यातील फेरबदलाची अधिसूचना सोमवार (ता. 3) जाहीर केली आहे. यामुळे म्हाडाच्या मुंबई मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या शहर व उपनगरातील वसाहतींमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे. या निर्णयामुळे म्हाडाच्या रहिवाशांना 376.78 चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकाराची घरे मिळणार आहेत.

म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास 2013 पासून रखडला आहे. विकास नियंत्रण नियमावली 33 (5) नुसार 2008 मध्ये सरकारने 2.5 चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करताना अधिमूल्य व गृहसाठा हिस्सेदारी हे दोन्ही पर्याय दिले होते. यानंतर सरकारने 2013 मध्ये वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन हिस्सेदारी तत्त्वावरच पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे पुनर्विकासाकडे विकसकांनी पाठ फिरवली होती. अखेर रहिवासी, लोकप्रतिनिधी मागणीनुसार सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली 33 (5) मध्ये फेरबदल करून अधिसूचना जाहीर केली आहे.