|
मुंबई - राज्याचा गाडा हाकताना विविध खात्यांचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेसाठी येत असतात. त्यावर चर्चा होऊन ते मान्य केले जातात. मात्र बऱ्याचदा असे प्रस्ताव अचानक आलेले असतात. तसेच त्यामध्ये अनेक त्रुटी असतात. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा करताना प्रश्‍न निर्माण होतात. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाला याबबत काहीही माहित नसते. ही बाब ध्यानात घेऊन यापुढे सात दिवस अगोदर त्या त्या विभागाचे असलेले प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवावेत, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे. हे खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे.
एखादा निर्णय घेण्यापूर्वी अनेकदा प्रस्तावात त्रुटी, अपुरी माहिती, शंका निर्माण होण्यासारखी माहिती प्रस्तावाच्या माध्यमातून पुढे आली होती. यामुळे काही निर्णय होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या प्रमुखास तसेच प्रशासकीय प्रमुखास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वेळोवेळी तोंडी सूचना दिल्या होत्या. तरीही त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे यापुढे कोणताही प्रस्ताव सात दिवस अगोदर पाठवला तरच मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी स्वीकारला जाणार आहे. तसेच एखाद्या विभागाचा सल्ला घेणे योग्य असेल तर तो सल्ला, अभिप्राय घेऊनच तो मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी पाठवावा, असे सूचित केले आहे.
|
