मध्य वैतरणावर वीजनिर्मितीचे पालिकेचे स्वप्न अधांतरीच 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - मध्य वैतरणा धरणात जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्‍वासनाची पूर्ती राज्य सरकारने केली नसल्याने मुंबई महापालिकेने जलविद्युत प्रकल्पासाठी नेमलेल्या सल्लागाराचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मुंबई - मध्य वैतरणा धरणात जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्‍वासनाची पूर्ती राज्य सरकारने केली नसल्याने मुंबई महापालिकेने जलविद्युत प्रकल्पासाठी नेमलेल्या सल्लागाराचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मध्य वैतरणा धरणात 50 मेगावॅट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिका राज्य सरकारकडे 2010 पासून पाठपुरावा करत आहे; मात्र अजून काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मध्य वैतरणा जलाशयाचे गेल्या वर्षी हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे जलाशय असे नामकरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी महापालिकेला द्यावी, अशी जाहीर मागणी केली होती. या मागणीला प्रतिसाद देत पालिकेला ही जबाबदारी देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. 

पालिका गेली सात वर्षे या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे. अखेर कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने सल्लागाराचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव स्थायी समितीत मांडण्यात आला आहे. "सकाळ'ने वेळोवेळी या वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी पाठपुरावा केला होता. राज्य सरकार हा प्रकल्प पालिकेला देत नसल्याचे वृत्त "सकाळ'ने प्रसिद्ध केले होते. या बातमीची दखल घेऊनच उद्धव ठाकरे यांनी ही मागणी केली होती. 

50 कोटी खर्च 
जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधांसाठी पालिकेने 50 कोटी 48 लाख रुपये खर्च केले आहेत. तर, ट्रीगॉन कन्सल्टंट या कंपनीशी 48 लाख रुपयांचा करार केला होता; मात्र 2008 मध्ये केलेल्या या कराराची मुदत 2012 मध्ये संपली. त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. तीही 2016 मध्ये संपली. त्यामुळे पालिकेने आता कराराचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु नऊ वर्षे कंत्राट सुरू असल्याने त्याची किंमतही वाढण्याची शक्‍यता आहे. 

बेस्टच्या मदतीसाठी 
या जलविद्युत प्रकल्पातील वीज बेस्टला देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्टला मदत झाली असती. प्रकल्प उभारण्याची संमती द्यावी, अशी मागणी पालिकेने 2012 मध्ये राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडे केली होती; मात्र वीजनिर्मितीचे स्वप्न अधांतरीच राहिले आहे.