तुरुंगातील उपाययोजनांची माहिती देण्याचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 18 जून 2017

मुंबई - राज्यातील तुरुंगांमध्ये असलेल्या दुरवस्था दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याचा सविस्तर तपशील देण्याचे निर्देश शुक्रवारी (ता.16) मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

मुंबई - राज्यातील तुरुंगांमध्ये असलेल्या दुरवस्था दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याचा सविस्तर तपशील देण्याचे निर्देश शुक्रवारी (ता.16) मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगासह, भायखळा, पुणे, कोल्हापूर अमरावती आदी ठिकाणी असलेल्या तुरुंगांची क्षमता आणि तेथे प्रत्यक्ष असलेले बंदी यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. आर्थर रोड तुरुंगाची क्षमता तीन हजारपर्यंत असली तरी सध्या तेथे दुपटीने आरोपी ठेवण्यात आले आहेत. वाढत्या आरोपींच्या संख्येमुळे तुरुंगातील सुविधांवर प्रचंड ताण येत असून त्याचा फटका आरोपींना आणि कैद्यांना सहन करावा लागत आहे, असे सांगणारी जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे.

मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर व न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. या तुरुंगांमध्ये स्वच्छतेच्या पुरेशा सोयी नाही, जेवणाची सामुग्री आणि साधने अपुरी आहेत, मोकळी जागा नसल्यामुळे आरोग्यास अपाय होत आहे आणि पुरेसा कर्मचारी वर्गही नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. राज्य सरकारने याबाबत सविस्तर तपशील दाखल करून तुरुंगांमध्ये काय सुविधा आहेत आणि किती बंदी आहेत, याची आकडेवारी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.

Web Title: mumbai news maharashtra news marathi news jail news