मंजुळाप्रकरणी बातम्यांना मनाई करण्यास नकार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 1 ऑगस्ट 2017

सरकारी वकिलांची विनंती मुंबई उच्च यायालयाने फेटाळली

सरकारी वकिलांची विनंती मुंबई उच्च यायालयाने फेटाळली
मुंबई - भायखळा तुरुंगातील वॉर्डन व कैदी मंजुळा शेट्ये हिचा छळ करून हत्या केल्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. याप्रकरणी बातम्या देण्यास प्रसारमाध्यमांना मनाई करावी, ही सरकारी वकिलांची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळली. तपासात पारदर्शकता असण्याची गरज आहे, उलट तुम्हीच लपवाछपवी करून प्रसारमाध्यमांना खाद्य पुरवत असता, त्यामुळे त्यांना मनाई करता येणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारी पक्षाला खडसावले.
या तपासाबाबतची कागदपत्रे पुराव्यांसह दंडाधिकाऱ्यांकडे द्यावीत, तुरुंगातील आणि मंजुळा शेट्येच्या शवविच्छेदनाचे सीसी टीव्ही चित्रीकरणही द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग झाला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईही करू, असा इशारा देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली. भायखळा तुरुंगातील कैदी मंजुळा शेट्ये हिच्या मृत्यूविषयी सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेला सरकारचा विरोध पाहून उच्च न्यायालय चांगलेच संतापले. या प्रकरणाची चौकशी करा; तसेच गुन्हा दाखल झालेल्या तुरुंगाधिकारी मनीषा पोखरकर आणि सहा पोलिस महिलांविरोधात हत्येच्या गुन्ह्यासह लैंगिक अत्याचार केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायाधीश आर. एम. सावंत आणि न्यायाधीश साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

मंजुळाची हत्या नेमकी कोणत्या कारणामुळे झाली, याची चौकशी दंडाधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचा आदेश देत, गुन्हे अन्वेषण विभागाने आतापर्यंत केलेल्या तपासाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तपासाबाबतची सर्व कागदपत्रे दंडाधिकाऱ्यांना देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.

सरकारला खडसावले
मंजुळाचा मृत्यू अपघाती असल्याचे दाखवण्याची एकही संधी सरकारी पक्षाने आतापर्यंत सोडलेली नाही. प्रथमदर्शनी अहवाल नोंदवून घेण्यासही सरकारने वेळ लावला. या प्रकरणाचे गांभीर्य कधी जाणवले नाही. शवविच्छेदन आणि रुग्णालयातील डॉक्‍टरांनी केलेल्या तपासणी अहवालातही तफावत आढळली आहे. तुरुंगातील वातावरण कसे होते, याबाबतही लपवाछपवी झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयापासून आणखी सत्य लपवू नका, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारी पक्षाला खडसावले. तपासात सुरवातीपासूनच पारदर्शकता ठेवली असती, तर याप्रकरणी बातम्या देण्यास मनाई करा, अशी विनंती करावीच लागली नसती, अशा शब्दांत न्या. साधना जाधव यांनी सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांना खडसावले.