महापौरांचे विधीवर शरसंधान 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

नवी मुंबई - महापालिकेच्या विधी विभागात वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांची एक साखळी तयार झाली आहे. ती महापालिकेची लूट करत आहे, असा खळबळजनक आरोप खुद्द महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी शुक्रवारी महासभेत केला. वकील व कार्यकर्त्यांनी मोट बांधल्यामुळे न्यायालयात ३५० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. याची माहिती विधी समिती व प्रशासनाला नसल्याने आम्ही सपाटून मार खाल्ला, अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला. तेव्हा विधी अधिकाऱ्याची निवड झाली आहे. फक्त नेमणूक बाकी आहे, असे स्पष्टीकरण आयुक्त रामास्वामी यांनी दिले. तेव्हा ते शांत झाले.

नवी मुंबई - महापालिकेच्या विधी विभागात वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांची एक साखळी तयार झाली आहे. ती महापालिकेची लूट करत आहे, असा खळबळजनक आरोप खुद्द महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी शुक्रवारी महासभेत केला. वकील व कार्यकर्त्यांनी मोट बांधल्यामुळे न्यायालयात ३५० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. याची माहिती विधी समिती व प्रशासनाला नसल्याने आम्ही सपाटून मार खाल्ला, अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला. तेव्हा विधी अधिकाऱ्याची निवड झाली आहे. फक्त नेमणूक बाकी आहे, असे स्पष्टीकरण आयुक्त रामास्वामी यांनी दिले. तेव्हा ते शांत झाले.

नवी मुंबई पालिकेच्या महासभेत चक्क महापौरांनीच गंभीर आरोप केल्याने खळबळ माजली. विधी विभागाचे वकील व सामाजिक कार्यकर्ते पालिकेची आणि पर्यायाने नागरिकांना लुटत आहेत, असा आरोप सोनवणे यांनी केला. 

एखाद्या प्रकरणात वसुलीसाठी पालिकेने मोठा वकील नेमला तर समजू शकतो; परंतु आपल्याच सदस्याला निलंबित करण्यासाठी मोठा वकील नेमला जातो. ही बाब खेदजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

विधी समितीला विधी अधिकारी व वकील विश्‍वासात घेत नाहीत. त्यामुळे अधिकारी व सभापतींना काहीच माहिती नसते. त्यामुळे विधी समिती आणि महिला व बाल कल्याण समितीला विश्‍वासात न घेता पटलावर आलेले दोन प्रस्ताव पुन्हा समितीकडे पाठवले. महासभेच्या पटलावर आलेला वाहनतळाचा प्रस्तावही स्थगित ठेवला. 

आधी महापालिकेने शहराचा तांत्रिक अहवाल तयार करावा, नंतर विकास नियमावलीत वाहनतळाच्या समावेशाचा प्रस्ताव आणावा, अशी मागणी शिवसेनेचे किशोर पाटकर यांनी केली. वाशीतील महापालिका रुग्णालयात लिफ्ट बसवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मानधनवाढ 
नवी मुंबई महापालिकेत ठोक मानधनावर कराराने काम करणाऱ्या ६०३ आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव पालिका आयुक्त रामास्वामी यांनी महासभेत ठेवला होता. तो मंजूर करण्यात आल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. ठोक मानधनावरील कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगार अशी वर्गवारी केली आहे. किमान वेतनासह, विशेष भत्ता, घरभाडे, बोनस आणि भविष्य निर्वाह आदी बाबींचा यात समावेश आहे. या वेतनवाढीमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर दर वर्षी चार कोटी ५८ लाखांचा बोजा पडणार आहे. कनिष्ठ अभियंता, लिपिक, शिक्षक, आरोग्य विभागातील कामगार यांचेही वेतन वाढले पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे निवृत्ती जगताप यांनी या वेळी केली.