महापालिकेच्या परवानगीची 'मेट्रो' बांधकामासाठी गरज नाही - फडणवीस

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 ऑक्टोबर 2017

मुंबई - मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामासाठी भविष्यात महानगरपालिकेची परवानगी घेण्याची गरज मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला भासणार नाही. शिवसेना प्रत्येक टप्प्यावर "मेट्रो'ला विरोध करत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे सेवेप्रमाणेच "मेट्रो आणि मोनो रेल'ला विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सुधार समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे.

रेल्वे स्थानके, यार्ड यांच्या बांधकामासाठी महापालिकेकडून परवानगी घेण्याची गरज भासत नाही; मात्र हा नियम "मेट्रो' आणि मोनो रेल्वेसाठी लागू नव्हता. "मेट्रो'ची स्थानके, यार्ड, पॉवर स्टेशन तसेच, इतर बांधकामाला परवानगी हवी असल्यास महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार होती. भाजपला शह देण्यासाठी शिवसेना या बांधकामात अडथळा आणण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विशेष कायद्यात "मेट्रो' आणि मोनोचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत "मेट्रो', मोनोला विशेष दर्जा मिळाल्यास शिवसेना कोठेही आडकाठी आणू शकत नाही.

घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा दरम्यानच्या मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला असा विशेष दर्जा नव्हता; मात्र आता भविष्यात होणाऱ्या "मेट्रो'साठी हा दर्जा देण्यात आला आहे. नगरविकास विभागाच्या शिफारशीनुसार महापालिका प्रशासनाने तसा प्रस्ताव सुधार समितीत मांडला आहे.