विकास कामे अपूर्ण; नदी होतेय निधी खाणारी "बकासुर'
मुंबई - मिठी नदीतील गाळ काढणे आणि तिच्या अन्य विकास कामांसाठी मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) 10 वर्षांत सुमारे अडीच हजार कोटी खर्च केले आहेत. त्यानंतरही ही कामे पूर्ण झाली नसल्याने ही नदी निधी खाणारी बकासुरच झाली आहे.
26 जुलै 2005 रोजीच्या महापुराने मुंबईतील मिठी नदीची भीषणता अधोरेखीत झाली. या नदीने त्या वेळी रौद्ररूप धारण केले होते.
त्यामध्ये अनेकांचा बळी गेला; तर कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. या नदीच्या पुराने मुंबईत हाहाकार माजवला. त्यानंतर नदीच्या एकूण लांबीपैकी 6.4 किलोमीटर विकासाचे काम एमएमआरडीएने आणि 11.43 किलोमीटर नदीचे काम पालिकेने सुरू केले. यामध्ये नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण, गाळ काढणे, दोन्ही बाजूच्या भिंती बांधणे, दोन्ही तिरांवर रस्ते बांधणे, रस्त्याचे सुशोभीकरण, नदीमध्ये बोटिंग, मिठीच्या लगतची अतिक्रमणे काढणे या कामांवर पालिकेने भर दिला आहे. महापुरानंतर पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी राज्य सरकारने 2006 मध्ये या नदीच्या विकासाचे आदेश संबंधित प्राधिकरणांना दिले. त्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची निर्मितीही सरकारने केली. तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मिठीच्या विकासासाठी एक हजार 200 कोटींची मदत केली होती. अजूनही नदीला मोठा अडथळा आहे तो अतिक्रमणांचा. एमएमआरडीएने नदीच्या विकास कामात हात टेकले आणि हा प्रकल्प पालिकेकडे सोपवला.
पालिकेने आणि एमएमआरडीएने आतापर्यंत अडीच हजार कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
अतिक्रमणांमुळे दमछाक
पालिकेने नदी परिसरातील तीन हजारांहून अधिक अतिक्रमणे हटवली आहेत. पवई, साकीनाका, कुर्ला, कालिना वाकोला या भागात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत. विहार तलाव भरून वाहू लागल्यानंतर या नदीचा उगम होतो. या उगमापासून ते माहीमच्या खाडीपर्यंत ठिकठिकाणी ही अतिक्रमणे कमी-अधिक प्रमाणात आहेत. ती पालिकेच्या बेफिकीर कारभाराने तसेच राजकीय संरक्षणामुळे वाढत गेली. रासायनिक कारखान्यांचे रसायनमिश्रित पाणी या नदीत सोडले गेले. सांडपाणी, मलजल, कचरा या नदीत सोडल्याने नदीचे गटार झाले. त्यामुळे नदीचा विकास करताना पालिकेची आणि एमएमआरडीएची दमछाक झाली आहे. अजूनही अतिक्रमणे पूर्णपणे हटलेली नाहीत.
अहवाल धूळ खात
1985 मध्ये मिठीच्या पुरानंतर पालिकेने ब्रिमस्टोवॅड हा प्रकल्प हाती घेतला. पालिकेचे अभियंते आणि तज्ज्ञांनी 1993 मध्ये तिचा विकास आणि पर्यावरणविषयक अहवाल पालिकेला सादर केला. सेंट्रल वॉटर ऍण्ड पॉवर रिसर्च स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस) यांनीही आपला अहवाल सादर केला. 2006 मध्ये आयआयटी मुंबई यांनीही मिठीचा विकास आराखडा सादर केला. विकासात आलेले अडथळे यामुळे हे अहवाल धूळ खात पडले आहेत. मिठीच्या विकासाचे नियोजन कोलमडले असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
यंदा होणार सुशोभीकरण
मिठी नदीच्या दोन्ही पात्रांलगत रस्त्यांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. त्या तीन कोटींच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाली आहे. यापूर्वीही या नदीच्या सुशोभीकरणावर बरीच चर्चा झाली. अर्थसंकल्पात तरतूद झाली; मात्र पुढे काहीही झाले नाही.
मिठी नदीच्या विकासाची कामे चांगली झाली आहेत. तिची पाणी साठवण्याची आणि वाहून नेण्याची क्षमता वाढलेली आहे. त्यामुळे तिची भीती बाळगण्याचे कारण नाही.
- लक्ष्मण व्हटकर, संचालक, अभियांत्रिकी सेवा आणि प्रकल्प
एमएमआरडीएने केलेला खर्च
मार्च ते जून 2006 - 30 कोटी
2006-07 - 100 कोटी
2008 - 30 कोटी
2016 पर्यंत - 500 कोटी
पालिकेने केलेला खर्च
पहिला टप्पा (2006) - 28.97 कोटी
दुसरा टप्पा - 573 कोटी
दर वर्षी 35 ते 40 कोटी
पालिकेने केलेला एकूण खर्च 2016 पर्यंत
नदीवरील पुलांसह - 2000 कोटी
|