मुंबई - अण्णा भाऊ साठे महामंडळातील कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार रमेश कदम यांना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळली होती. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
लोकप्रतिनिधी कायद्यात 2002 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीचा हवाला देत कदम यांना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मतदान व अधिवेशनात उपस्थित राहता येणार नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात पुण्याचे तत्कालीन खासदार सुरेश कलमाडी यांनाही अशी परवानगी नाकारली होती, असे नमूद केले. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील मतदान वा अधिवेशनातील उपस्थिती हे मूलभूत अधिकार नसून, घटनात्मक अधिकार आहेत, असा सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद मान्य करत कदम यांना जिल्हा न्यायालयाने मतदान करणे नाकारले होते. या निर्णयाविरोधात कदम यांच्या वतीने ऍड. तपस्या यांनी उच्च न्यायालयात राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मतदानाची संधी मिळावी, अशी विनंती केली होती. यामध्ये आमदार म्हणून घटनेने दिलेला हा अधिकार आहे, त्यावर गदा येऊ नये. तसेच आमदार छगन भुजबळ यांनाही विशेष न्यायालयाने राष्ट्रपतिपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
|