पाच वर्षांत विजेची मागणी ४ टक्‍क्‍यांनी वाढणार

मंगळवार, 7 नोव्हेंबर 2017

मुंबई - येत्या पाच वर्षांत मुंबईची विजेची मागणी ४ टक्‍क्‍यांनी वाढणार आहे. त्यासाठी महापारेषणने नवीन प्रकल्पांचा नियोजन आराखडा तयार केला आहे.

१० वर्षांत मुंबईची विजेची मागणी तीन टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. सध्याची या शहराची विजेची कमाल मागणी तीन हजार ३०० ते ३५०० मेगावॉट आहे. पाच वर्षांत त्यामध्ये चार टक्‍क्‍यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. त्यासाठीच खासगी आणि सरकारी कंपन्यांच्या वीज पारेषण प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे मुंबईत अतिरिक्त दोन हजार मेगावॉट वीजपुरवठा होण्याची शक्‍यता आहे.

मुंबई - येत्या पाच वर्षांत मुंबईची विजेची मागणी ४ टक्‍क्‍यांनी वाढणार आहे. त्यासाठी महापारेषणने नवीन प्रकल्पांचा नियोजन आराखडा तयार केला आहे.

१० वर्षांत मुंबईची विजेची मागणी तीन टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. सध्याची या शहराची विजेची कमाल मागणी तीन हजार ३०० ते ३५०० मेगावॉट आहे. पाच वर्षांत त्यामध्ये चार टक्‍क्‍यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. त्यासाठीच खासगी आणि सरकारी कंपन्यांच्या वीज पारेषण प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे मुंबईत अतिरिक्त दोन हजार मेगावॉट वीजपुरवठा होण्याची शक्‍यता आहे.

महापारेषणने २०३० पर्यंत विजेचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार या वर्षापर्यंत मुंबईच्या विजेची मागणी पाच हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत पोहचणार आहे. काही टप्प्यांमध्ये मागणी वाढण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे वीज मागणीचा अंदाज कसा असेल, यासंदर्भात अभ्यासही महापारेषण करत आहे.

मुंबईतील प्रकल्प
मुंबईला अतिरिक्त वीजपुरवठा करण्यासाठी विक्रोळी येथील ४०० के.व्ही. सबस्टेशनचे काम टाटा पॉवरमार्फत सुरू आहे; तर कळवा सॅलसेट वाहिनीमार्फतही अतिरिक्त वीजपुरवठा करण्यासाठी प्रकल्प टाटा पॉवरकडून हाती घेण्यात येणार आहे. मुंबईसाठी महापारेषणच्या वतीने एक हजार मेगावॉट क्षमतेचे दोन प्रकल्प पाच वर्षांत कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. 

खारघर, कळवा, पडघा या वाहिनीद्वारे एक हजार मेगावॉट; तर कुडुस (भिवंडी)-बोरिवली या वाहिनीच्या मदतीने अतिरिक्त ५०० मेगावॉट वीजपुरवठा शक्‍य होणार आहे. २०१९-२० पर्यंत हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तसेच महापारेषणच्या ७६५ केव्ही क्षमतेच्या सबस्टेशनमधून अतिरिक्त वीज मुंबईत आणणे शक्‍य होणार आहे. महापारेषणच्या यंत्रणेतील २२० केव्ही आणि ४०० केव्ही वाहिन्यांची क्षमतावाढही पाच वर्षांत होणे अपेक्षित आहे.