निधी उभारणीसाठी "एनबीएफसी'!

मृणालिनी नानिवडेकर
शुक्रवार, 16 जून 2017

मसुद्याचे काम अंतिम टप्प्यात; उत्पन्नात वाढीवर भर

मसुद्याचे काम अंतिम टप्प्यात; उत्पन्नात वाढीवर भर
मुंबई - केंद्र सरकारने 2008 ची कर्जमाफी दिली होती, त्यामुळे बॅंकांना हमी स्वरूपात रोखे देण्यात आले, यावेळी कर्जमाफी राज्य सरकारने दिली असल्याने भांडवल उभारणीचे नवे उपाय शोधले जात आहेत. "नॉन बॅंकिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन' उभारण्याचा पर्याय महाराष्ट्राच्या अर्थ विभागाने पसंत केला असून, त्यासंबंधात वरिष्ठ पातळीवर रिझर्व्ह बॅंकेशी संपर्क साधण्यात आला आहे.

शेतकरी, नोकरदारांच्या अपेक्षांचे ओझे, जीएसटीसारखी नवी करप्रणाली यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक उत्पन्नाच्या नवनवीन स्रोतांवर भर देण्याचा निर्णय घेतला असून, करेतर उत्पन्नात वाढ केली जाणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीपोटी द्यायचे अंदाजे 40 हजार कोटी तसेच कायद्याने बंधनकारक असलेल्या सरकारी नोकरदारांच्या वेतनापोटी द्यावे लागणारे 20 हजार कोटी यामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार उचलण्यासाठी बिगर बॅंकिंग वित्तीय महांमडळ उभारण्याची तयारी झाली आहे. "सिकॉम'च्या धर्तीवर स्थापन होणारे हे महामंडळ नव्या परिस्थितीत उद्‌भवणाऱ्या खर्चाचे व्यवस्थापन करेल. यासंबंधीचा मसुदा तयार होत असून तो रिझर्व्ह बॅंकेकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.

सहकारी पक्ष शिवसेनेच्या कुरबुरीने वैतागलेल्या भाजपला मर्यादित षटकांचा सामना जिंकणे आवश्‍यक असल्याने कॉर्पोरेशनला मंजुरी मिळावी यासाठी तातडीने पावले टाकण्यात येणार असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. अशा महामंडळाला बॅंकेपेक्षा कमी अधिकार असले तरी गुंतवणूक, भांडवलाचा काहीसा धोका पत्करून केलेली फेरगुंतवणूक यामुळे शासनाला काहीसा दिलासा मिळेल, असे मानले जाते. राज्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या दंडवसुलीवर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला जाणार असून ही रक्‍कम 16 हजारांवरून 25 हजार कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर 14 टक्‍के धरून जीएसटीचा परतावा दिला जाणार असल्याने यावर्षी काहीसे वाढीव शुल्क मिळणार हे निश्‍चित मानले जाते आहे. कमी व्याजाचे कर्ज उभारतानाच मुंबईतील मेट्रोसारख्या प्रकल्पांना दिल्या जाणाऱ्या हमीबाबतही आता सावध पावले टाकली जाणार असल्याचे समजते. महाराष्ट्राने 2005 नंतर "ओव्हरड्राफ्ट' घेतलेला नाही. सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन उत्तम असल्याचे चित्र नव्या परिस्थितीत जनतेसमोर उभे करणे आवश्‍यक असल्याचे मत भाजप नेत्यांनी व्यक्‍त केले.

पैसा उभारू, गरजूंपर्यंत पोचवू
निधी उभारणीसाठी "लॅण्ड बॅंक पुलिंग'सारखे निर्णय प्रत्यक्षात आणले जात आहेत. महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी निधी कुठून आणणार हा प्रश्‍नच कमालीचा असंवेदनशील असल्याचे नमूद करत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, 'अन्नदात्याचे दु:ख या सरकारला कळते. ते दूर करणे हे आमच्या सरकारचे उद्दिष्ट आहे. वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा निधी कुठून आणणार, असा प्रश्‍न कुणी विचारला नाही, पण शेतकऱ्यांबाबत असा प्रश्‍न का विचारतात, ते खरोखर कळत नाही. आम्ही पैसा उभारू, तो गरजूंपर्यंत पोचवू.

मुंबई

मुंबई - मुंबईला मंगळवारी (ता.20) रात्रीपर्यंत तुफानी हिसका दाखवणाऱ्या पावसाने बुधवारीही मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड...

06.03 AM

नवी मुंबई -  महापालिकेतील कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी यंदा "जोरात' जाणार असून, स्थायी समितीपाठोपाठ...

03.12 AM

नवी मुंबई - राज्यात या वेळी चांगला पाऊस झाल्याने भाजीपाल्याच्या उत्पदनात चांगली वाढ झाली आहे. त्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न...

02.39 AM