मुंबई - शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेली 31 मार्चची डेडलाइन राज्य सरकारने पाळावी, अशी मागणी शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी केली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी दोन वेळा शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले; मात्र त्यातील आकडेवारीसंदर्भात शिक्षण विभागावर राज्यभरातून जोरदार टीका करण्यात आली होती.
शाळाबाह्य मुलांबाबत स्पष्टता येण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिकाही करण्यात आली होती. त्या वेळी 31 मार्चपर्यंत पुन्हा सर्वेक्षण पूर्ण करावे, असे आदेश न्यायालयाने शिक्षण विभागाला दिले. चार जुलै 2014 ला झालेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात 55 हजार शाळाबाह्य मुले सापडली. ही आकडेवारी खोटी असल्याचा दावा झाल्यानंतर 15 जानेवारी 2015ला पुन्हा सर्वेक्षण झाले. त्यात राज्यभरात केवळ दहा हजार मुलेच शाळाबाह्य असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली.
आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 मार्चपर्यंत पुन्हा सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण विभागाने तयारी केली आहे का, असा प्रश्न हेरंब कुलकर्णी यांनी विचारला आहे.
|