इमारतींवरील हॉटेलांना अखेर मान्यता

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 नोव्हेंबर 2017

मुंबई - इमारतींच्या गच्चीवरील उपाहारगृहांना बुधवारी महापालिकेने मंजुरी दिली. याबाबतची सुधारित "रूफ टॉप पॉलिसी' महापालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. या धोरणानुसार फक्त व्यावसायिक इमारती, लॉजिंग-बोर्डिंगची सोय असलेली हॉटेल आणि मॉलच्या गच्चीवर उपाहारगृहे सुरू करता येतील. युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील या योजनेला पालिकेने अखेर मान्यता दिली आहे.

मुंबई - इमारतींच्या गच्चीवरील उपाहारगृहांना बुधवारी महापालिकेने मंजुरी दिली. याबाबतची सुधारित "रूफ टॉप पॉलिसी' महापालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. या धोरणानुसार फक्त व्यावसायिक इमारती, लॉजिंग-बोर्डिंगची सोय असलेली हॉटेल आणि मॉलच्या गच्चीवर उपाहारगृहे सुरू करता येतील. युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील या योजनेला पालिकेने अखेर मान्यता दिली आहे.

आदित्य यांनी नाईट लाईफ आणि गच्चीवरील उपाहारगृहांना मान्यता देण्याची मागणी पालिकेकडे केली होती. त्यानुसार 2014 मध्ये पालिकेने रूफ टॉप पॉलिसी आणली होती. मात्र, भाजप व मनसेने विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव सुधार समिती व पालिका सभागृहात मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यामुळे तीन वर्षांपासून हा प्रस्ताव रखडला होता.

मुंबईत गच्चीवरील अनेक हॉटेल बंद पडली असून, हजारो तरुण बेकार झाले आहेत, असा दावा शिवसेनेने केला होता. याबाबत प्रशासनाने सुधारित धोरण तयार केले होते. त्याला आयुक्त अजोय मेहता यांनी बुधवारी स्वतःच्या अधिकारात प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही दिले. या उपाहारगृहांत एलपीजी गॅस सिलिंडर वापरता येणार नाही, अशी अटही आहे. या गच्चीवरील उपाहारगृहांपासून 10 मीटरपर्यंत निवासी इमारत असू नये, अशी अटही या धोरणात आहे. हे धोरण गुरुवारपासून (ता. 2) अमलात येत असल्याचे पालिकेने जाहीर केले आहे.

पर्यटनवाढीसाठी गटनेत्यांच्या सूचनांचा समावेश करून हे नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे. पालिकेत कोणतेही धोरण सभागृहाच्या मंजुरीशिवाय अमलात आणता येत नसताना शिवसेनेने राजकीय दबावाचा वापर केला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. अशा उपाहारगृहांना भाजपने विरोध केल्यामुळे हे धोरण मंजूर होऊ शकले नव्हते. दोन वर्षांपूर्वी सुधार समितीत भाजपने हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला होता. त्यामुळे शिवसेनेच्या गोटात संतापाचे वातावरण होते. त्यानंतर शिवसेनेने हे धोरण थेट सभागृहाच्या मंजुरीसाठी मांडून भाजपला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला होता. अखेर प्रशासनाला हाती धरून शिवसेनेने हे धोरण आयुक्तांकडून मंजूर करून घेतले आहे.