संशयित आरोपींना सोडणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 नोव्हेंबर 2017

मुंबई - महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्वर्यु व ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात अटक केलेल्या संशयित आरोपींना सोडणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा अहवाल दाखल करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज दिले.

मुंबई - महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्वर्यु व ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात अटक केलेल्या संशयित आरोपींना सोडणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा अहवाल दाखल करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज दिले.

दाभोलकर- कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास न लागल्यामुळे तपास यंत्रणेची प्रतिष्ठा मलीन होत आहे, असा शेराही न्यायालयाने मारला.

पुण्यात चार वर्षांपूर्वी दाभोलकर यांची हत्या झाली होती. या हत्येचा तपास न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपविला आहे; मात्र अद्याप तपासामध्ये विशेष प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे दाभोलकर यांच्या निकटवर्तीयांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी काही संशयितांना ताब्यात घेतले होते. तसेच त्यांच्याकडील अनेक बाबी हत्येशी संबंधित असल्याचेही उघड होत होते. असे असतानाही तत्कालीन तपास अधिकाऱ्यांनी त्या आरोपींना सोडले, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. या प्रकाराबद्दल न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारचा ढिसाळ तपास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी करा आणि अहवाल दाखल करा, असे निर्देश न्यायालयाने सीबीआय व राज्य सरकारला दिले.

याचिकादारांच्या वतीने ऍड. अभय नेवगी यांनी तपासामधील पोलिसांच्या त्रुटींबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे बाजू मांडली. संशयित आरोपींकडून पोलिसांना पिस्तुलाची काडतुसेही सापडली होती; मात्र याबाबत पोलिसांनी गंभीरपणे तपास केला नाही, असा दावा याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला. पोलिसांनी संशयित आरोपींना सोडण्याची कारवाई जाणीवपूर्वक होती, की कोणाच्या सांगण्यावरून कृत्य केले होते का?, पोलिस फक्त दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासाचा दिखावा करीत आहेत का ? असे प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केले.

त्याचबरोबर हत्येमध्ये वापरलेली हत्यारे मिळवून आणि संशयितांना सोडून तपासामध्ये दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का, अशीही शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी करून अहवाल दाखल करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी डिसेंबरमध्ये होणार आहे.