गरोदरपणापासूनच शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया करावी लागेल

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 2 जुलै 2017

उच्च न्यायालयाची उपरोधिक टीका

मुंबई: मुंबईतील शाळांची प्रवेश पद्धती पाहता येत्या काळात स्त्रियांच्या गरोदरपणातच मुलांच्या शाळेच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी उपरोधिक टीका आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.

उच्च न्यायालयाची उपरोधिक टीका

मुंबई: मुंबईतील शाळांची प्रवेश पद्धती पाहता येत्या काळात स्त्रियांच्या गरोदरपणातच मुलांच्या शाळेच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी उपरोधिक टीका आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशामध्ये दादरमधील बालमोहन विद्यामंदिरने काही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले, अशी तक्रार करणारी याचिका न्यायालयात पालकांनी केली आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महापालिकेने शाळेच्या भूमिकेला न्यायालयात विरोध दर्शविला. न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार प्रत्येक शाळेला काही जागा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटासाठी राखीव ठेवाव्या लागतात. संबंधित याचिकादार पालकांनी बालमोहन आणि माझगाव येथील एका शाळेमध्ये या कायद्यानुसार अर्ज केला होता; मात्र त्यांना प्रवेश दिला नाही, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. शाळांनी प्रवेश नाकारला नसून पुरेशी अधिकृत कागदपत्रे दाखल केली नव्हती, असा दावा शाळांच्या वतीने करण्यात आला. जर शाळांना प्रवेशाबाबत काही समस्या असतील तर त्यांनी महापालिकेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे समस्या मांडाव्यात; मात्र मुलांना तात्पुरता प्रवेश द्यायला, हवा जेणेकरून त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही, असे पालिकेच्या वतीने ऍड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयात सांगितले. पालिकेच्या शाळांना पालकांकडून विशेष पसंती दिली जात नाही असेही ते म्हणाले.

... हे तर अग्निदिव्य!
मुंबईतील शाळेमध्ये प्रवेश घेणे म्हणजे अग्निदिव्य आहे. येत्या काळात ही प्रक्रिया अधिक गंभीर होण्याची शक्‍यता आहे, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. शाळा प्रतिनिधी, पालक आणि महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी यांनी एकत्रितपणे सोमवारी याबाबत सहमतीने तोडगा काढावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकेवर बुधवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.