मत्स्यबीज राज्यातच तयार करणार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 8 जुलै 2017

पशू, दुग्ध आणि मत्स्य विकास विभागाचा निर्णय

पशू, दुग्ध आणि मत्स्य विकास विभागाचा निर्णय
मुंबई - राज्यात मच्छीमारीसाठी पर्ससीन जाळ्यांचा वापर होत असल्याने मत्स्यबीज मोठ्या प्रमाणात नष्ट होते. त्यामुळे परराज्यातून मत्स्यबीज आयात करावे लागते. तो खर्च कमी करण्यासाठी मत्स्यबीज राज्यातच तयार करण्यासाठी अनुदान देण्याचा सरकारचा विचार आहे. याखेरीज पशू, दुग्ध आणि मत्स्य (पदुम) विभागाच्या ब्रॅंडिंगसाठी सेलिब्रेटींची मदत घेतली जाणार आहे. मराठीतील काही आघाडीच्या कलाकारांशी याविषयी चर्चा सुरू आहे.

देशात मत्स्य उत्पादनात राज्य चौथ्या क्रमांकावर आहे. ते पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी नीलक्रांती धोरण राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित अन्य योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासोबतच नवीन मच्छीमार बंदरांची उभारणी आणि सध्या अस्तित्वात असलेली बंदरे आणि जेटी यंत्रांची बळकटी करणे आणि मध्यम नौकांमध्ये वाढ केली जाणार आहे.

मत्स्योत्पादन वाढवण्यासाठी अन्य राज्यांतून मत्स्यबीज आयात करण्यात येते; परंतु आता मत्स्यबीजाची निर्मिती राज्यातच करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बीज आयातीच्या खर्चात बचत होणार आहे.
- महादेव जानकर, मंत्री, पशु, दुग्ध व मत्सविकास