मुंबई - महापालिकेच्या हद्दीतील तब्बल 63 शाळा आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांना अनुदान देण्याची मागणी मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेने महापौरांकडे केली आहे. या प्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती त्यांना केली आहे.
संकटात सापडलेल्या 63 शाळांमधील तब्बल 80 टक्के शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत. या शाळांना कोणताही निधी द्यायला पालिका तयार नाही, असे चित्र मुंबईत आहे. मराठी शाळांची स्थिती तर दयनीय असताना या शाळांना निधी न मिळणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे मत शिक्षकांचे आहे.
मराठी शाळांवर अन्याय होत असेल तर त्यासाठी न्यायालयात जावे लागेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडिज यांनी दिली. या सर्व शाळांना दर वर्षी 12 कोटींचा निधी आवश्यक आहे. पालिकेकडून हा निधी मिळत नसेल तर शिक्षण कार्यालयाला आम्ही टाळे ठोकू, असा इशारा त्यांनी दिला. पालिकेकडे आर्थिक तुटवडा असेल तर राज्य सरकारकडून दोन हजार 400 कोटींची थकबाकी वसूल करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. एवढी मोठी आर्थिक थकबाकी थकवली असताना सरकारने मंत्रालय आणि सरकारी कार्यालयाचा पाणीपुरवठा व इतर सुविधा बंद करून वसुली करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
|