प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थलांतरावरून महासभेत रणकंदन 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 जून 2017

मुंबई - प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तीन किलोमीटरच्या आत करण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाचे निर्देश असतानाही गोरेगावमधील प्रकल्पग्रस्तांना माहुल येथे पाठवण्यात येणार आहे. यावर भाजप नगरसेवकांनी महासभेत आवाज उठवल्याने महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी माहुल येथे बांधलेल्या घरांची आयुक्तांनी गटनेत्यांसह 10 दिवसांत पाहणी करावी. तोपर्यंत एकाही कुटुंबाला माहुल येथे स्थलांतरित करू नये, असे निर्देश मंगळवारी (ता. 20) पालिका प्रशासनाला दिले. 

मुंबई - प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तीन किलोमीटरच्या आत करण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाचे निर्देश असतानाही गोरेगावमधील प्रकल्पग्रस्तांना माहुल येथे पाठवण्यात येणार आहे. यावर भाजप नगरसेवकांनी महासभेत आवाज उठवल्याने महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी माहुल येथे बांधलेल्या घरांची आयुक्तांनी गटनेत्यांसह 10 दिवसांत पाहणी करावी. तोपर्यंत एकाही कुटुंबाला माहुल येथे स्थलांतरित करू नये, असे निर्देश मंगळवारी (ता. 20) पालिका प्रशासनाला दिले. 

नाले रुंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या झोपड्यांना नोटीस पाठवून सात दिवसांच्या आत पुरावे सादर करायचे आदेश पालिकेने दिले आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना माहुल येथे स्थलांतरित करण्यात येणार आहे; परंतु प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या इमारतींची अवस्था बिकट आहे. केईएम रुग्णालयाने दिलेल्या अहवालानुसार हा परिसर राहण्यासाठी योग्य नाही. त्यामुळे हे स्थलांतर रद्द करून त्यांना गोरेगावमध्येच पर्यायी घरे द्यावी, अशी मागणी भाजपचे संदीप पटेल यांनी मंगळवारी महासभेत केली. त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीने या घरांची पाहणी करून ही घरे राहण्यासाठी योग्य असल्याचा अहवाल दिल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले; मात्र ही घरे राहण्यासाठी योग्य नाहीच, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. त्यावर पुढील 10 दिवसांत या घरांची पाहणी करावी, असे आदेश महापौरांनी दिले. त्याचबरोबर ही पाहणी होईपर्यंत एकाही कुटुंबाला स्थलांतरित करू नका, असेही महाडेश्‍वर यांनी नमूद केले. 

बोरिवलीत तीन हजार घरे 
प्रकल्पग्रस्तांसाठी पालिका बोरिवलीत तीन हजार घरे बांधणार आहेत. त्याचबरोबर रहिवाशांना शक्‍यतो त्याच विभागात किंवा परिमंडळात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्याच विभागात शक्‍य नसेल, तरच माहुलला स्थलांतरित केले जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी सांगितले. 

शिवसेना-भाजपमध्ये शाब्दिक चकमक 
पश्‍चिम उपनगरांत राहणाऱ्या रहिवाशांना पूर्व उपनगरांत स्थलांतरित करणे अन्यायकारक आहे. घरांना दरवाजे, खिडक्‍या नाहीत, तेथे नागरिक कसे राहण्यास जातील? असा प्रश्‍न भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला. प्रकल्पबाधितांना त्याच विभागात घरे देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. पालिकेकडूनही हाच निर्णय व्हायला हवा, असा टोलाही सत्ताधारी शिवसेनेला त्यांनी मारला. माहुलला घरे बांधली आहेत, त्याला जबाबदार बिल्डर आहेत, सत्ताधारी नाहीत, असे सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी सांगितले.