|
महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे प्रस्तावच न पाठवल्याचे उघड
मुंबई - 'मेक इन इंडिया'साठी उपयुक्त असलेल्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांबाबत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशातील पहिले कौशल्य विकास विद्यापीठ येथे सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी घोषणा केंद्रीय कौशल्य आणि उद्योजकता विकास राज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी यांनी काही दिवसांपूर्वी पुण्यात केली होती. राज्य सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाला सादर करण्याचा आदेश लगेच दिला होता; मात्र सहा महिने उलटूनही याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविलेला नाही. त्यामुळे ही घोषणा हवेतच विरून गेली आहे.
नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया (निती) आयोगाच्या अंतर्गत कौशल्य विकास उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. प्रकाशसिंग बादल या समितीचे अध्यक्ष होते. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार कौशल्य विकास कार्यक्रमात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. कौशल्य विकासासाठी 40 कौशल्यांची निवड करण्यात आली आहे. या कौशल्याचे प्रशिक्षण "कौशल्य विकास आयोगा'मार्फत देण्यात येणार आहे. यापैकी वाहन उद्योग, बांधकाम व्यवसाय, वाहतूक, सौंदर्य आणि आरोग्य इत्यादी कौशल्यांचे प्रशिक्षण पुण्यात दिले जाणार आहे.
बांधकाम व्यवसायात पाच वर्षांत तीन कोटी कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. वाहन उद्योगात सुमारे 40 लाख आणि वाहतूक क्षेत्रात पाच लाख मनुष्यबळाची आवश्‍यकता आहे. आपल्याकडे मनुष्यबळ आहे; पण प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता आहे. यासाठीच देशात पहिल्यांदा कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. कौशल्य विकासासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळ शोधून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्‍यक प्रशिक्षण संस्थाही सुरू केल्या जाणार आहेत. या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून पहिले कौशल्य विकास विद्यापीठ महाराष्ट्रात सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती; पण ती हवेत विरून गेली आहे.
देशात अनेक शिक्षण संस्था आहेत; पण कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था कमी आहेत. कौशल्य प्रशिक्षण देणारे शिक्षकही उपलब्ध नाहीत. "मेक इन इंडिया'बरोबर "मेकर्स ऑफ इंडिया'ची ही गरज आहे. प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध व्हावेत, यासाठी संरक्षण दलातील निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या संदर्भात संरक्षण मंत्रालयाची चर्चा सुरू आहे. ज्यामुळे प्रशिक्षित आणि शिस्तप्रिय मनुष्यबळ निर्मिती करता येईल. कौशल्य प्रशिक्षणाबरोबरच शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणात कौशल्य प्रशिक्षण समाविष्ट करता येईल का? या संदर्भातही शालेय मंडळांशी चर्चा केली जात आहे. केंद्रीय पातळीवर कौशल्य विकासासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्याची कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून प्रगती करण्यासाठी विद्यापीठाचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ नसल्याने प्रस्ताव अद्याप तयार झाला नसल्याचे कौशल्य विकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
|
